वीरगन्ज-
नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०” विरुद्ध निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यही क्रममा शुक्रबार पर्सा जिल्लामा पनि निजी विद्यालय संगठनहरूले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा समन्वय इकाइलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर विधेयकका केही प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्।
हिसान, नेसनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले पर्सा प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी बाबुलाल रेग्मी र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका मनोज चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूको भनाइमा, विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने, शिक्षण शुल्क, पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायातलगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता प्रावधान अव्यवहारिक छन् र यसले निजी क्षेत्रको अर्बौंको लगानीमा चोट पुर्याउनेछ।
प्याब्सन पर्साका सचिव अशोक संग्रौलाले यस्ता कानुनी प्रावधानले शैक्षिक प्रणाली मात्र होइन, देशको समग्र आर्थिक चक्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने खतरा रहेको बताए। “राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रमाथि थोपर्ने र विद्यालयहरूको योगदानको अवमूल्यन गर्न खोजिएको छ,” उनले भने।
ज्ञापनपत्रमा हाल निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा शुल्क छुट दिइरहेको र यसलाई निरन्तरता दिन तयार रहेको उल्लेख छ। तर, पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको छ। प्याब्सनले सरकारलाई दुई विकल्प सुझाव दिएको छ— निजी विद्यालयलाई उचित मुआब्जासहित राष्ट्रियकरण गर्ने वा भौचर प्रणालीमार्फत अभिभावकलाई विद्यालय छान्ने अधिकार दिने।
संग्रौलाका अनुसार निजी क्षेत्रले करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ, जसले सरकारको शिक्षा बजेटको ३५ प्रतिशत बराबर सहयोग र राष्ट्रिय जीडीपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ।
पर्साका धोविनी, कालीकामाई र ठोरी गाउँपालिकामा पनि प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले पालिकास्तरीय ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सहकोषाध्यक्ष सुधिल कुमार पटेल, फोकल पर्सन जयप्रकाश चौरसिया र प्रतिनिधि सुरेश पन्तले सम्बन्धित पालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
यस्तै, काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायतका शहरहरूमा पनि यस्तै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने हालसम्म निजी क्षेत्रका चासो सम्बोधन गर्न ठोस पहल नगरेको निजी विद्यालयहरूको आरोप छ।
विश्लेषकहरूले शिक्षा नीति, विधेयक र निजी क्षेत्रबीचको यो तिक्तता समाधान नगरे शिक्षा क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय र संघीय संसदको सम्बन्धित समितिलाई तुरुन्त चासो सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
