जनकपुरधाम —

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुनी संवादलाई सबै समस्या समाधानको उचित माध्यम भएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार जनकपुरधाममा मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले पछिल्ला जग्गा विवादलगायतका घटनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै, “कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि विषय हल गर्न खोज्नु अनुचित हो,” भने।

पत्रकार महासंघको लिजमा लिइएको जग्गा कब्जा गर्ने प्रयासबारे प्रत्यक्ष इन्कार नगरी प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न आग्रह गरे। “जबर्जस्ती गर्ने प्रवृत्तिले द्वन्द्व निम्त्याउँछ, यस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन,” उनले चेतावनी दिए।

२१ करोडको प्रहरी भवन, प्रारम्भिक न्याय दिने लक्ष्य
मधेश प्रदेश सरकारको सहयोगमा २१ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरीलाई प्रारम्भिक न्याय उपलब्ध गराउने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र छिटोछरितो सेवा सुशासनका आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धता जनाए।

लागूऔषध र खुला सिमानाको चुनौती
प्रधानमन्त्रीले मधेश क्षेत्रमा लागूऔषधको बढ्दो प्रवेश र युवामा यसको लतलाई गम्भीर समस्या बताए। खुला सिमानाको दुरुपयोग रोक्न विशेष पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “राजस्व उठ्नुपर्ने ठाउँमा उठ्दैन, अपराधीहरू सिमानाबाट छिर्छन् – यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।”

न्यायिक प्रक्रियामा निष्पक्षताको जोड
अभियोजन र अनुसन्धानमा निष्पक्षता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्दोषलाई फसाउने र दोषीलाई उम्काउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे। न्याय प्रणालीमा जनताको विश्वास कायम राख्न प्रहरीको व्यावसायिकता र संवेदनशीलता अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो।

नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति कटाक्ष
राजनीतिक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संघर्षबाट आएको नेतृत्व’ देशका लागि समर्पित हुने तर ‘अचानक खुलेका दल’ का नेताहरू योगदानविहीन हुने टिप्पणी गरे। संसद्मा भत्ता बुझाउने मात्रै गर्ने नेताहरूलाई जनताले चिन्न थालेको भन्दै उनले लोकतन्त्र बलियो बनाउन कानुनी प्रक्रियामा विश्वास र जिम्मेवारीको संस्कार आवश्यक भएको बताए।