वीरगन्ज-
कानुन विपरीत वीरगन्जमा भइरहेको सवारीकर संकलनलाई चाहेर पनि रोक्न नसकेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गणेश अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
संविधानको अनुसूची ५ र ८, सडक बोर्ड ऐन २०५८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले राजमार्ग वा त्यसका सहायक मार्गमा स्थानीय तहलाई पटके सवारीकर संकलन गर्न रोक लगाएको स्पष्ट प्रावधान भए पनि, त्यस सम्बन्धी पत्र वीरगन्ज महानगरपालिकालाई बुझाउँदा समेत कर संकलन रोक्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले शुक्रबार आफ्नै कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रजिअ अर्यालले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले पर्सामा सरुवा भई आउँदा कानुनी शासनको अनुभूति गराउँदै नागरिक सर्वोच्चतालाई आधार मानेर काम गर्ने अठोट गरे पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाको बलजफ्तीका कारण अवैधरुपमा संकलन भैरहेको पटके सवारीकरलाई रोक्न नसकिएको आत्मालोचना गर्नुभयो ।
प्रजिअ अर्यालले वीरगन्ज आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा चुस्त-दुरुस्त बनाउँदै प्रजिअ पदको सम्मान बढाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो । सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले तस्कर, भूमाफिया, अपराधी लगायत समाजमा बदनाम हुने गतिविधि गर्नेहरूसँग कुनै पनि प्रकारको हिमचिम नराखेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पर्सामा रहेका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये १–२ वटा बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायक समिति सञ्चालनमा नआएपछि स्थानीय प्रशासनमा अतिरिक्त भार थपिनुका साथै नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको प्रजिअ अर्यालले जानकारी दिनुभयो । पर्साका स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहयोग गरे पनि वडाध्यक्षहरूले नागरिकको सिफारिस नगर्दा समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
पर्सा जिल्लामा दश महिनाको कार्यकाल बिताइसक्दा नागरिकलाई “मालिक जनता हुन् र कर्मचारी सेवक हुन्” भन्ने भावनालाई जनमानसमा पु¥याउने प्रयास गरेको प्रजिअ अर्यालले उद्घोष गर्नुभयो ।
