काठमाडौं –
नेपाल सरकारले अब सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अनिवार्य रूपमा सूचीकरणमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सबै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई सात दिनभित्र सूचीकरणमा आउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अनुसार तोकिएको समयभित्र सूचीकरणमा नआएका वा सम्पर्कमा नआएका प्लेटफर्महरू नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गरिनेछन्। सूचीकरण पूरा भएपछि ती प्लेटफर्महरूलाई पुनः सक्रिय गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा डटकम’ सम्बन्धी अवहेलना मुद्दामा हालैको आदेशमा, स्वदेशी वा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारले सोही आदेशको कार्यान्वयन स्वरूप यस निर्णय लिएको हो।
