जनकपुर –
जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएको घोषणा गरेपछि मधेश प्रदेश सरकार थप संकटमा परेको छ। सिंहले पछि आफ्नो राजीनामाबारे दोहोरो अभिव्यक्ति दिए पनि उनको आलोचना बढ्दै गएपछि जनमत पार्टीले शनिबार साँझ प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई इमेलमार्फत मुख्यमन्त्री सिंह र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पठाएका थिए। उक्त पत्राचार प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवलाई ह्वाट्सएपमार्फत समेत पठाइएको थियो।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवका अनुसार जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी शनिबार नै सचिवालयमा प्राप्त भएको छ। उनका अनुसार प्रदेश प्रमुख सोमबार काठमाडौँबाट जनकपुरधाम फर्किएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसअघि जेन–जी आन्दोलनकारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतमा आगजनी गर्दा भौतिक संरचना र कागजात जलेर नष्ट भएका थिए। यसले पनि प्रदेश सरकार सञ्चालनमा थप चुनौती थपेको छ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डल र प्रदेश प्रमुख अहिले काठमाडौँमा रहेका कारण तत्काल सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ। सभामुख मण्डलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार स्पष्ट बहुमत नभएका अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने बताए।
यता, कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाका अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादव, सभामुख र प्रदेश प्रमुख सबै काठमाडौँमा रहेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया अझै अन्योलमै रहेको छ।
यसबीच, सबै दलबीच सर्वदलीय सरकार गठन गर्नेबारे छलफल भइरहेको बुझिएको छ। जनमत पार्टीका नेता यादवले भौतिक संरचना ध्वस्त र मुलुक राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले सर्वदलीय सरकार नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
