पर्सा –
संविधानविरोधी जेन–जि आन्दोलनको क्रममा नेताहरूको घर तथा सरकारी कार्यालय जलाउने घटनाबारे तत्काल मुद्दा मामिला तथा कारबाही अगाडि नबढाउने निर्णय भएको छ। केन्द्रले यससम्बन्धी छानविन समिति गठन गरेमा त्यसमा सहयोग गर्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा मंगलबार बसेको सुरक्षा समिति तथा महानगर जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले निर्णय गरेको हो।
भदौ २४ गते काठमाडौँसहित देशभर भएको तोडफोडले खर्बौँको क्षति भएको बताइएको छ। सोही क्रममा पर्सामा पूर्वमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयरसहित आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरूको घरमा आगजनी गरिएको थियो।
प्रहरीका अनुसार पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद तथा पूर्व खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको राधेमाईस्थित घर, क्षेत्र नम्बर २ का सांसद तथा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको रानीघाटस्थित घर, क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद तथा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको घर, मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको तेजारथ टोलस्थित घर र संविधान सभा सदस्य अनिल रुंगटाको घर पूर्ण रूपमा जलाईएको हो। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्धन सिंह क्षेत्रीको घरमा आंशिक ढुङ्गामुढा भएको प्रहरीले जनाएको छ।
यसैगरी वीरगन्ज महानगरपालिका, वडा नम्बर १०, १४ र २६ का वडा कार्यालय, जिराभवानी गाउँपालिका कार्यालय, उच्च अदालतको मोटरसाइकल, एमाले र नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ। साथै, इलाका प्रहरी कार्यालय सुगौलिबिर्ता ‘ख’, अस्थायी प्रहरी पोस्ट घण्टाघर, रानीघाट, शिव–पार्वती र गण्डकसहित पाँच प्रहरी पोस्टमा आगजनी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ।
बैठकले तत्काल सेवाग्राहीलाई समस्या नहोस् भनेर आवश्यक टेबल, कुर्सी र कम्प्युटर व्यवस्थापन गरी कार्यालय सेवा सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूको प्रमाण संकलन गर्ने तर तत्काल कानुनी प्रक्रिया नथाल्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंह, उपमेयर इम्तयाज आलम, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्र, सशस्त्र प्रहरी अधिकारी, नेपाली सेनाका प्रमुखलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
