काठमाडौं-
उद्योगीहरूले ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महशुल विवाद समाधानका लागि किस्ता तिर्न चेक काटेर बसेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विवाद समाधानका लागि महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए। उनले यसअघि पनि उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने कार्य रोक्न र पुनः जडान गराउन महासंघले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गरे।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा उद्योगहरूले सर्तअनुसार महशुल तिर्न चेक काटेर बसेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधानतर्फ अघि बढ्दै गएको छ।
थापाले हालको जटिल परिस्थितिमा विवादित रकमको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता धरौटीका रूपमा बुझाएर पुनरावलोकनमा जाने बाटो खुलेको बताए। उनले मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकारी निकायसँग सहमति जुटाउन निकै कसरत गर्नुपरेको पनि उल्लेख गरे।
त्यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले सरकारले उपयोग भएको विद्युत्को स्पष्ट प्रमाण नदिँदा विवाद अझै निरुपण हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
यो विषयमा सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योग क्षेत्रबीच चर्को बहस चलिरहेको छ। उद्योगीहरूले निष्पक्ष पुनरावलोकनमार्फत दुवै पक्षका हित संरक्षण हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
