काठमाडौं-
सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण अपनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा नीतिगत वा दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि काम नगर्न वा नगराउन निर्देशन दिएको हो।
यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम रहनेछ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन गरिएको हो। गत आइतबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
भण्डारीले सोमबार बिहान बिरामी भएको कारण देखाउँदै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरी यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएकी थिइन्।
तर, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए। हाल नयाँ प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हालेका छन्।
