वीरगन्ज –
विश्व हिन्दू परिषद् नेपालले म्यानमार र बङ्गलादेशबाट विस्थापित रोहिंग्या तथा अन्य मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने क्रम तीव्र रूपमा बढेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको चेतावनी दिएको छ ।
परिषद्ले अवैध आप्रवासनले राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र दीर्घकालीन जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनमा गहिरो असर पारेको ठहर गर्दै सरकारसँग तत्काल कडा कदम चाल्न माग गरेको छ ।
आइतबार पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई सम्बोधन गरी परिषद्ले विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– भारतमा हालै सुरु भएको ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ प्रक्रियाका कारण नेपालको खुला सीमाबाट अवैध प्रवेश बढ्दै गएको र यसले आतङ्कवादी समूहहरूलाई नेपाललाई आधार क्षेत्र बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
परिषद्ले हालैका केही घटनालाई सुरक्षा सङ्केतका रूपमा उल्लेख गरेको छ :
– जम्मु–कश्मीरको पहलगाममा नेपाली युवा सुदिप न्यौपानेसहित हिन्दु पहिचानका आधारमा भएको लक्षित हत्या,
– दिल्लीमा उच्च शिक्षित मुस्लिम चिकित्सकहरूको संलग्नतामा भएको बम विस्फोट,
– काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुस्लिम अगुवाले दिएको भनिएको “४० लाख मुस्लिम उत्रिए देशको अवस्था के हुन्छ” भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति ।
यसैगरी, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा मुस्लिम जनसङ्ख्या ५.०९ प्रतिशत (१४ लाख ८३ हजार) मात्र देखिएकोमा उक्त कार्यक्रममै “अझै २५ लाख १७ हजार मुस्लिम लुकेका छन्” भन्ने दाबी गरिएकोप्रति परिषद्ले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त दाबीकर्ताको पहिचान र वास्तविकता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सुनसरी, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु र बाँके जिल्लामा पछिल्ला वर्षहरूमा हिन्दू धार्मिक कार्यक्रममा अवरोध, कर्फ्यूको अवस्था र जनसाङ्ख्यिक संरचना अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन भइरहेको परिषद्को दाबी छ ।
परिषद्ले सरकारसँग तत्काल देहायका कदम चाल्न माग गरेको छ :
– सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी र प्रभावकारी स्क्रिनिङ प्रणाली लागू गर्ने,
– नेपालमा अवैध बसोबास गरिरहेका सबैको पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउने,
– “लुकेका २५ लाख १७ हजार मुस्लिम” को दाबीको सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने,
– नेपाललाई अवैध आप्रवासन वा असुरक्षा गतिविधिको आश्रयस्थल बन्न नदिने ठोस नीति तत्काल लागू गर्ने ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै परिषद्का एक पदाधिकारीले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षा र हिन्दू समाजमाथि भइरहेको सङ्गठित षड्यन्त्रप्रति राज्य मौन बसेमा धार्मिक द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने छ ।”
