काठमाडौँ-
सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ।
असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै ७३ जना सांसदले दायर गरेको रिटमा निरन्तर ३ दिन सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डे रहेको इजलासले आदेश जारी गरेको हो।
आदेश अनुसार अब मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त भएमा उनी पदमा निरन्तर रहनेछन्, तर विश्वासको मत नपाएमा सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
यसअघि मधेश प्रदेशको राजनीतिक विवाद चुलिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री नियुक्ति, समर्थन संख्या र राजनीतिक वैधानिकता विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
अब सर्वोच्चको आदेशसँगै मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरि एकपटक निर्णयात्मक मोडमा पुगेको छ।
