काठमाडौं/साभार रातेपटि

मधेश केन्द्रित प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको साटो नयाँ निर्वाचनमै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘जेनजी’ (Gen-Z) आन्दोलनको बलमा २०८४ को चुनाव २०८२ सालमै घोषणा भइसकेको अवस्थामा पछाडि फर्किन नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका शीर्ष नेताहरूले संसद् पुनर्स्थापनाको माग ‘जेनजी’ आन्दोलनको भावना विपरीत हुने बताएका छन्।

उपेन्द्र यादव: “सरकारलाई सघाउन तयार छौँ” जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावको तयारीमा लागेको सरकारलाई आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने बताएका छन्। सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै यादवले भने, “सरकारले चुनाव गराउँछ भने हामी भाग लिन तयार छौं। चुनावको घोषणा भइसकेकाले अब संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा उठाउनु ठीक होइन।” उनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनकै कारण २०८४ को चुनाव दुई वर्ष अगाडि (२०८२ मा) हुन लागेकाले यसको विकल्प नभएको दाबी गरे।

सीके राउत: “पछाडि फर्किने बेला होइन” जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि आफ्नो पार्टी संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। जेनजी आन्दोलनको सम्मान गर्दै नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने उनको तर्क छ। “जेनजी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भइसकेको छ र चुनाव घोषणा भएको छ। अब पछाडि नफर्की नयाँ जनादेशका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ,” राउतले भने।

राजेन्द्र महतो: “पुनर्स्थापना माग्नु आन्दोलनको अपमान” विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व नरहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले कांग्रेस र एमालेप्रति कडा टिप्पणी गर्दै उनीहरूले लुट मच्चाउन र भ्रष्टाचार गर्न संसद् पुनर्स्थापना चाहेको आरोप लगाए। महतोले भने, “नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प छैन। कुनै जेनजी नेताले संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा उठाइरहेका छन् भने त्यो असली जेनजी होइन। परिवर्तित अवस्थामा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला पछाडि फर्किने कुरा कसैले गर्नु हुँदैन।”

लोसपाको मध्यम मार्ग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने चुनाव नै पहिलो विकल्प भएको बताएका छन्। सरकारले मिति घोषणा गरिसकेकाले दलहरू त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आए मात्र विकल्पको रूपमा संसद् पुनर्स्थापना सोच्न सकिने तर्क राखे।

जेनजी अगुवाकै फरक मत दलहरू चुनावको पक्षमा एकमत देखिँदा केही जेनजी अगुवाहरूले भने फरक मत राखेका छन्। हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा जेनजी अगुवा सुधन गुरुङले सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार चाहिने भन्दै छोटो समयका लागि संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्पमा जान सकिने बताएका थिए। यद्यपि, मधेशका नेताहरू भने यसलाई आन्दोलनको मर्म विपरीत भन्दै अस्वीकार गरिरहेका छन्।