जनकपुर
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सभाबाट भारी बहुमतका साथ विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसो निर्धारित समयभन्दा करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले ९२ जना सांसदको समर्थन पाएका हुन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मतदान हुँदा १०४ जना सांसद उपस्थित थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका यादव गत मंसिर १९ गते सात दलीय गठबन्धनका ७७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । शुक्रबारको बैठकमा सत्ता पक्षीय दलहरू मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा मतदान गरेको छ । एमालेको यो अप्रत्याशित समर्थनसँगै मधेश सरकारले झण्डै सर्वसम्मतिको विश्वास प्राप्त गरेको छ ।
राजनीतिक उथलपुथलको पटाक्षेप गत कार्तिक २४ गते ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, सत्ता समीकरणमा आएको बदलाबका कारण एमाले नेतृत्वको सरकार २४ दिनमै ढलेको थियो । सोही प्रकरणमा एमालेले मुख्यमन्त्री पदसँगै प्रदेश प्रमुख र सभामुखसमेत गुमाउनु परेको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मध्यरातमा बर्दिवासको जंगलमा सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सरकारले उनलाई पदमुक्त गरी सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । त्यस्तै, एमालेलाई सहज हुने गरी सभा सञ्चालन गरेको आरोप खेपेका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पनि मंसिर ३ गते महाअभियोगमार्फत पदमुक्त गरिएको थियो ।
गठबन्धन र संशय मुख्यमन्त्री यादवलाई कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका १ गरी ७८ सांसदको पूर्वसमर्थन थियो । तर, प्रतिपक्षी कित्तामा रहेका एमालेका २४ सांसदले पनि मत दिएपछि प्रदेशको सत्ता राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।
एमालेले एकाएक कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई काँध थापेपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल हुन सक्ने आशंका उब्जिएको छ । यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूमा भने संशय र संका उत्पन्न भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
