काठमाडौँ –

गत भदौ २५ गतेदेखि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना एक महिना दुई दिन उत्पादन नै बन्द भयो ।
आयोजना बन्द हुनुको मुख्य कारण जेनजीको नाममा सित्तैमा आयोजनाको १० प्रतिशत सेयर सेयर दिनु पर्ने माग थियो । तर आयोजनाले सित्तैमा सेयर नदिँदा लामो समय उत्पादन बन्द भयो । गत २६ असोजमा सरकारलाई साक्षी राखेर जेनजी कम्पनी र आयोजनाबिच १० प्रतिशत सेयर दिने सहमति भयो, जुन आयोजना निर्माणकै क्रममा स्थानीयलाई दिने सम्झौता भएको ६ प्रतिशत सेयर दिने प्रतिबद्धता थियो ।

लामो समय कम्पनीले स्थानीयलाई सेयर नदिँदा स्थानीयले जेनजी आन्दोलनको मौकामा माग गरेका थिए । उनीहरूको मागअनुसार कम्पनीले ४ प्रतिशत थप गरी १० प्रतिशत सेयर स्थानीय जेनजी समूहलाई दिने सम्झौता गरेको थियो ।जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरूको एक समूहले विद्युत् उत्पादन नै बन्द गरी सेयर माग गरेका थिए । कम्पनीले १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिन नसकिने भनेसँगै प्रतिसेयर १०० रुपैयाँमा दिइएको थियो ।
भोटेकोशी आयोजनाबाट जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडको नाममा प्रतिसेयर १०० रूपैयाँमा १० प्रतिशत सेयर १९ करोड रुपैयाँ बराबरको लिएका थिए ।
तर अहिले त्यही भोटेकोशीको सिको गर्दै पछिल्लो समय जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूमा १० प्रतिशत सेयरको ‘आतंक’ फेरि सुरु हुन थालेको छ । जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टी लगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध हुन थालेको जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ ।

नीहरूका अनुसार ऊर्जा आयोजनाहरूले कानुन अनुसार स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तथा सरकारले तोकेअनुसार रोयल्टी बुझाउँछन्, तर त्यतिले पुग्ने गरेको छैन, जेनजीका नाममा निःशुल्क सेयर र करोडौँ रकम माग हुन थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीका नाममा केही समूहले सित्तैमा सेयर माग्ने र करौडौ रुपैयाँ रकम माग्ने थालेकाले आफूहरू हैरान भएको उनीहरू गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले निःशुल्क सेयरसँगै खोलानदीमा र सरकारी जग्गा उपयोग गरेबापत स्थानीयबासीलाई करोडौँ दिनुपर्नेलगायत मागहरू समेत राख्न थालेका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल [इप्पान] का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भोटेकोशी आयोजनाको सिको गर्दै अन्य आयोजनाहरूमा जेनजीका नाममा सित्तैमा सेयर र करोडौं रुपैयाँ पैसाको माग गर्न थालेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीेले पछिल्लो समय उत्पादन वा निर्माण सुरु भएका आयोजनाहरूमा आतंक नै फैलिएको गुनासो गरे । कानुनमा कतै उल्लेख नभएको र लगानीकर्ताहरूले दिनै नसक्ने निःशुल्क सेयर र रकम माग हुने गरेका उनको भनाइ छ ।

जसका कारण पछिल्लो समय २० देखि २५ आयोजना निर्माणमा अवरोध हुनेगरी गतिविधिहरू सञ्चालित हुन थालेका उनी बताउँछन्, जसले निजी क्षेत्र चिन्तित भएका छन् ।

‘जलविद्युत् लगानीकर्ताले सरकारले तोकेबमोजिमको सेयर स्थानीयबासीलाई दिँदै आएका छौँ र आयोजनाले दिन्छ पनि, सरकारले तोकेअनुसार रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौँ, ‘अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘पछिल्लो समयमा विभिन्न जेनजी समूहमा नाममा कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ ।’

उनका अनुसार यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको छ । उनी पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखालगायत जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुसी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेका पनि बताउँछन् । जेनजी सरकार भएकै बेलामा यस्ता गतिविधिले अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाउने उनको बुझाइ छ ।

‘यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री लगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यस्ता खालका गैरकानुनी काम रोक्न पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरेका छौँ, तर सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन ।’

निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न तयार रहेको बताए पनि पछिल्लो समय सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई बेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे । भोटेकोशीको उत्पादनमै बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेरै समस्या समाधान गर्न इप्पानले आग्रह गरेको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताए पनि पछिल्लो समय सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार आए पनि निर्माणस्थलमा अवरोध कायमै रहेको बताउँछन् । ‘भोटकोशीपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो, झन बढ्दै जान थालेको छ, विद्युत् उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो, सरकार गम्भीर बनेर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ ।’

जेनजीको नाममा कुन–कुन आयोजनामा मागियो सित्तैमा सेयर
भोटेकोशीको समस्या समाधानसँगै अन्य आयोजनामा पनि जेनजीका नाममा १० प्रतिशत सेयर मागिएको छ । इप्पानका अनुसार यस्ता समस्या धेरैजसो सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापमा देखिएका छन् ।

३६ मेगावाटको बलेफी, २२ मेगावाटको मुनलाइट, १।५ मेगावाटको सेवा, १।५ मेगावाटको राइजिङ, १।५ मेगावाटको गाउँघर, ७ मेगावाटको याम्बुलिङ, ४० मेगावाटको बलेफी, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४१ मेगावाटको नेशम खोला र ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रोमा माग गरिएको छ ।

सरकारले पहल गर्ने भनेसँगै यी आयोजनाहरूमा देखिएको समस्या समाधान हुने अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका थिए, तर पछिल्लो समयमा अन्य थप आयोजनाहरूमा समेत समस्या देखिन थालेको छ । भोटेकोशी–१ ब्रम्हायिणीलगायत आयोजनाहरूमा विभिन्न समूहको नाममा निःशुल्क सेयर माग गरी आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।स्रोतः रातोपाटी