वीरगन्ज-
बढ्दै गरेको नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि देशका सचेत युवाहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति दिए, तर शासन सत्तामा रहेकाहरूमाथि युवाहरूको बलिदानीले रतिभर फरक पारेको छैन । भदौ २३ र २४ गते युवाहरूले देशव्यापी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरी केन्द्रीय सत्तालाई परिवर्तन त गरे, तर प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा रहेकाहरूलाई युवाहरूको बलिदानीले खासै फरक नपारेकै कारण भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छैन । अहिले पनि नातावाद र कृपावादकै आधारमा नियुक्तिहरू भइरहेका छन् ।
यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ वीरगन्ज महानगरपालिका । वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले आफ्नो पदको फाइदा उठाउँदै आफ्नी श्रीमती अन्नपूर्ण देवी मानन्धरलाई शिक्षा समितिको सदस्यमा दोस्रो पटक मनोनीत गरेका छन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ ले महानगरपालिकाको शिक्षा समितिमा संयोजकसहित १४ जना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । नगर प्रमुख आफैँ संयोजक रहने उक्त समितिमा उनले आफ्नै श्रीमतीलाई सदस्य मनोनीत गरेका हुन् ।
यो मनोनयन महानगरपालिकाले बनाएको शिक्षा नियमावली २०७४ को धारा २४ विरुद्ध भएको देखिए पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका निमित्त प्रमुख आनन्द लामिछानेले भने नगर प्रमुखले चाहेका व्यक्तिलाई शिक्षा समितिमा नियुक्त गर्न सकिने बताउनुभयो । महानगरपालिकालाई आवश्यक परेको बेला आवश्यकताको आधारमा आमन्त्रित सदस्य नियुक्त गर्न पाउने अधिकार संयोजकसँग भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४ को २४ (ज) अनुसार आमन्त्रित सदस्यको रूपमा नियुक्त भएकी नगर प्रमुख सिंहकी श्रीमती अन्नपूर्ण देवी मानन्धर वीरगन्जको विर्तामा अवस्थित रामकुमार सुन्दरमल कन्या मा.वि. मा प्रावि तृतीय श्रेणीमा कार्यरत शिक्षिका रहेको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा एक शिक्षकले भने, “मेयर त नामको मात्र संयोजक हुन्, सम्पूर्ण फाइल श्रीमतीले नै सदर गर्छिन्। विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरू काम बनाउन मेयरको घरमा लाइन लाग्ने गरेका छन्। भान्साको तरकारी पुर्याउनेदेखि जी–हजुरीु गर्ने दलाल प्रवृत्ति भएका शिक्षकहरूको महानगरमा बिगबिगी छ।”
ती शिक्षकका अनुसार, योग्य र इमानदार शिक्षकहरू पाखा लगाइने र पहुँचवालाको मात्र सुनुवाइ हुने परिपाटीले वीरगन्जको शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ।
महानगरपालिकाले बनाएको शिक्षा नियमावलीमा धेरै त्रुटीहरू रहेको जानकारी दिँदै लामिछानेले शिक्षा समितिको आमन्त्रित सदस्यलाई बोलाएको बेला मात्र बैठकमा सहभागी हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यसो नभई सबै बैठकमा सहभागी हुने ऐनमै व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
