वीरगन्ज-
पर्सा जिल्लाको छिपहरमाई गाँउपालिकाका अध्यक्ष मनोजकुमार सहित पाँच जना विरुद्ध विषेश अदालतमा बुधबार (आज) मुद्दा दर्ता भएको छ । बोलपत्र आह्वानका नाममा झुट्टा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै अख्यितायर दरुपयोग अनुसन्धान अयोगाले पालिका अध्यक्ष मनोज कुमार, तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सिकन्द्र प्रसाद साह, के.एस मल्टिपर्पोज प्रा.ली र त्यसका संचालक कमल कुमार उपाध्यक्ष विरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्ता सुरेश न्यौपाले बुधबार प्रकासित गनुृभएको विज्ञप्तिमा
बोलपत्र आह्वानका नाममा झुट्टा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको ठहरगर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजायको मागदाबी सहित मुद्दा दाएर गरिएको जानकार िदिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा छिपहरमाई गाउँपालिकाले खानेपानीका लागि ट्युबवेल जडान, छिपहरमाई, स्टेडियम निर्माण, चार कोठे भवन निर्माण तथा दलित आवास भवन निर्माणका लागि ठेक्का नं. १८-०७९-०८०, १९-०७९-०८०, २०-०७९-०८०, २१-०७९-०८० र २२-०७९-०८० सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरिएको देखाइएको थियो। ती सूचनाहरू २०७९ माघ १७ र फागुन १९ गते राष्ट्रिय स्तरको सौर्य दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको दाबी गरिए पनि सो मितिका प्रमाणित हार्डकपी तथा पीडीएफ संस्करणमा कुनै पनि सूचना प्रकाशित नभएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा गाउँपालिकाको खरिद इकाई समितिको निर्णय अनुसार बोलपत्र सूचना प्रकाशनका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीमार्फत पत्राचार हुनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्ष मनोजले बदनियतपूर्ण रूपमा स्वयं पत्राचार गरी विज्ञापन एजेन्सी के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि., वीरगन्जलाई कार्यादेश दिएको देखिएको आयोगको ठहर छ ।
झुट्टा सूचना प्रकाशित भएको देखाई पहिलो चरणमा रु. २,३३,९१० र दोस्रो चरणमा रु. १,९५,४९० गरी जम्मा रु. ४,२९,४०० (चार लाख उनन्तीस हजार चार सय रुपैयाँ) भुक्तानी गराइएको पाइएको छ । आयोगका अनुसार यो कार्य गैरकानुनी लाभ पु¥याउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा गरिएको हो।
को–को विरुद्ध के कति सजाय माग ?
अख्तियारले देहायका प्रतिवादीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजायको मागदाबी लिएको छः
१. मनोज कुमार
– पदः अध्यक्ष, छिपहरमाई गाउँपालिका
– बिगोः रु. ४,२९,४००
– मागदाबीः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ङ) अनुसार कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुल उपर। साथै दफा २४ अनुसार थप सजायको माग।
२. सिकिन्द्र प्रसाद साह
– पदः तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, छिपहरमाई गाउँपालिका
– बिगोः जनही रु. ४,२९,४००
– मागदाबीः दफा ८(१)(ङ) अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर।
३. संजय पटेल
– पदः तत्कालीन लेखापाल, छिपहरमाई गाउँपालिका
– बिगोः जनही रु. ४,२९,४००
– मागदाबीः दफा ८(१)(ङ) अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर।
४. के.एस. मल्टिपर्पोज प्रा.लि., वीरगन्ज
५. कमल कुमार उपाध्याय (सञ्चालक)
– बिगोः रु. ४,२९,४००
– मागदाबीः मुख्य कसुरदारलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउन मतियारको भूमिका खेलेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ अनुसार मुख्य कसुरदार सरह कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपर।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने द्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता उल्लंघन गर्ने जो कोहीमाथि कडाइका साथ कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
