काठमाडौँ-
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी बहुप्रतीक्षित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी माघ २० गतेपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार रिट निवेदकहरूलाई आगामी माघ २० गतेका लागि साधारण तारिख दिएसँगै सुनुवाइ सरेको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार संसद् विघटनको मुद्दामा अब माघ २० पछि मात्रै संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ । आउँदो फागुन २० गतेका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन रोक्न माग गर्दै पूरक निवेदन समेत दर्ता भएकाले, पहिले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ भएपछि मात्र संसद् विघटनको मुख्य मुद्दामा बहस सुरु हुने भएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको रापतापपछि गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको दाबी रिट निवेदकहरूको छ । सोही प्रक्रिया र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चमा दर्जनौँ रिट परेका हुन् ।
? संसद् पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सचेतक सुनिता बराल लगायतका निवर्तमान सांसदहरूले रिट दायर गरेका थिए । यसका अतिरिक्त ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन, जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र जसपाकी हसिना खातुनका तर्फबाट पनि रिट दर्ता भएका छन् । कानुन व्यवसायीहरूका तर्फबाट मात्रै १६ वटा भिन्नै रिट दर्ता छन् ।
यी सबै रिटहरूमाथि अब प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि नै अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी सबै रिटहरूलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिइसकेको छ ।
