काठमाडौँ-
नेपाल टेलिकमको बहुचर्चित बिलिङ सिस्टम अपग्रेड प्रकरण फेरि अदालतको कठघरामा पुगेको छ। तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासमा मुद्दा पेश हुने भएको हो। यसअघि वादी र प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले पालैपालो निवेदन दिएपछि चार पटक सुनुवाइ स्थगित भइसकेको थियो, जसका कारण प्रकरण अझ पेचिलो बनेको छ।
के हो आरोप?
अभियोग अनुसार, टेलिकमको बिलिङ सिस्टम स्तरोन्नतिका नाममा मिलेमतो गरी अनियमितता गरिएको दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूबाट ३३ करोड रुपैयाँ बिगो असुल गर्न मागदाबी गरेको छ।
२०६८ पुस ६ गते तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलसहितले चिनियाँ कम्पनी एसियाइन्फो लिंकेज टेक्नोलोजीसँग
कन्भर्जेन्ट रियल–टाइम बिलिङ तथा ग्राहक समर्थन (सीआरटीबी एन्ड सीएस) प्रणाली खरिद सम्झौता गरेका थिए।
एउटै प्लेटफर्ममा सबै सेवा जोड्ने योजना
यो प्रणालीमार्फत जीएसएम मोबाइल, फाइबर, इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वाइरलाइन र वायरलेस ब्रॉडब्यान्डजस्ता
दूरसञ्चार सेवाहरूलाई एउटै एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो।
रियल–टाइम बिलिङ प्रणालीले तुरुन्त शुल्क गणना र अद्यावधिक गर्ने सुविधा दिने अपेक्षा गरिएको थियो।
सम्झौताअनुसार ६ वर्षसम्म वार्षिक मर्मत सम्भार सेवा लिन सकिने र एएमएसी शुल्क
५ प्रतिशत घट्दो दरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो।
अब के हुन्छ?
लामो समयदेखि रोकिँदै आएको यो मुद्दा अन्ततः सुनुवाइतर्फ अघि बढेसँगै
नेपाल टेलिकमको ठूलो खरिद प्रकरणमा कानुनी मोड आउने संकेत देखिएको छ।
अब विशेष अदालतको निर्णयले मात्र स्पष्ट पार्नेछ—
यो परियोजना प्रविधिगत सुधार थियो कि भ्रष्टाचारको योजनाबद्ध खेल?
