काठमाडौं-
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा चरम ढिलासुस्ती देखाएको ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध सरकारलाई ठूलो कानुनी जित हात लागेको छ। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि पटेल–रमण जेभीको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने बाटो खुलेको हो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासको सोमबारको आदेशले ठेक्का तोड्ने र जमानत जफत गर्ने सरकारी निर्णयलाई अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यससँगै लामो समयदेखि अल्झिएको आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते नै बाँध, विद्युतगृह र हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणमा चरम सुस्तता देखिएको भन्दै ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सोही क्रममा

• २ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत

• १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी जमानत
  गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

तर ठेकेदार कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयदेखि आयोजना र परामर्शदातासम्मलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। त्यसबेला न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गनाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर जफत प्रक्रिया थामेका थिए। अहिले भने सर्वोच्चको नयाँ आदेशसँगै सरकारी कारबाहीलाई पूर्ण वैधानिकता मिलेको छ।

आयोजनातर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता उमेश रुपाखेतीका अनुसार यो निर्णयले निर्माण क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको अराजकता अन्त्य गर्ने ठूलो सन्देश दिएको छ।

सबैभन्दा गम्भीर तथ्य के भने—

• ठेक्का अवधि ६१ प्रतिशत सकिँदा

• भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्र
  देखिएको थियो। सुधार गर्न पटक–पटक सूचना दिँदा पनि ठेकेदारले बेवास्ता गरेपछि ठेक्का रद्दको कठोर निर्णय लिनुपरेको थियो।

करिब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको काममा हालसम्म २ अर्ब १४ करोड मात्र भुक्तानी गरिएको छ। सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध र विद्युतगृह नबन्दा आयोजना अलपत्र परेको अवस्था छ।

यो महत्वाकांक्षी योजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीको पानी मरिणतर्फ मोडेर

• १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ

• ३१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन
  गर्ने लक्ष्य छ, जसले मधेशका पाँच जिल्लाको कृषि र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

करिब ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना ढिलाइका कारण आलोचित हुँदै आएको थियो। अब भने सर्वोच्चको आदेशपछि ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कडा सन्देश र आयोजनालाई गति दिने निर्णायक मोड आएको विश्लेषण गरिएको छ।