काठमाडौं –
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा निर्वाचन आयोगले निगरानीको दायरा थप विस्तार गरेको छ। अब उम्मेदवार मात्रै होइन, उनीहरूका एकाघरका परिवारका सदस्यहरूको बैंक खातासमेत आयोगको सूक्ष्म निगरानीमा परेका छन्।
चुनावी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले सुरुदेखि नै सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता खोल्न र सम्पूर्ण खर्च बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर पटक–पटकको ध्यानाकर्षणका बाबजुद अधिकांश उम्मेदवारले नगद वा अनौपचारिक माध्यमबाट खर्च गरेको आशंका बढेपछि आयोगले कडा कदम चालेको हो।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता तथा अनुगमन समितिका संयोजक तथा आयुक्त सगुन शमशेर जबराले बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट हुने खर्चलाई रोक्न परिवारका खातासमेत निगरानीमा राखिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार कतिपय उम्मेदवारले पुरानै व्यक्तिगत खाता प्रयोग गरेर खर्च गर्ने सम्भावना देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो।
“निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता खोल्न स्पष्ट निर्देशन दिएका थियौं,” जबराले भने, “यदि त्यो निर्देशन पालना भएन भने आचारसंहिता उल्लंघनअन्तर्गत प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुन्छ। आवश्यक परे ब्ल्याकलिस्टसम्म गर्न सकिन्छ।”
आयोगले जिल्लास्तरबाटै अनुगमन संयन्त्र सक्रिय बनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चुनावी सामग्री तथा प्रचारप्रसारसम्बन्धी खर्चको निगरानी गरिरहेका छन् भने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकृतहरूले उम्मेदवारको वित्तीय कारोबार सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने लक्ष्यसहित आयोगले निगरानी कडा बनाएको हो। “पारदर्शिता नै विश्वसनीय निर्वाचनको आधार हो,” आयुक्त जबराले जोड दिए, “आचारसंहिताको पूर्ण पालना सबैको दायित्व हो।”
आयोगको यो कदमसँगै यसपटकको निर्वाचनमा खर्चको स्रोत र प्रयोगबारे कडाइका साथ परीक्षण हुने संकेत देखिएको छ।
