काठमाडौँ –

पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वलाई देखाएर नेपालमा पेट्रोलियम संकट देखाइँदै भए पनि वास्तविकता भने फरक देखिएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको आपूर्ति पूर्ण रूपमा नियमित छ—तर बजारमा ग्यास अभावको हल्ला र हाहाकार भने झन् बढ्दो छ। प्रश्न उठेको छ।समस्या वास्तवमै युद्ध हो कि योजनाबद्ध ‘खेल’?

निगमका अधिकारीहरू स्पष्ट भन्छन्,नेपालले कच्चा तेल (क्रुड) आयात गर्दैन, बरु भारतको Indian Oil Corporation (आईओसी) सँगको दीर्घकालीन सम्झौतामार्फत प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भएकाले पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर यहाँ परेको छैन। पाइपलाइन र ट्यांकरमार्फत आपूर्ति सहज रूपमा चलिरहेको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्टका अनुसार, “हामीले पेट्रोल, डिजेल, केरोसिन, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास सबै भारतबाट प्रशोधित अवस्थामा ल्याइरहेका छौँ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको तत्काल प्रभाव नेपालमा देखिँदैन।” यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले उपभोक्ताको जेब भने भारी भएको छ।

ग्यास अभाव: वास्तविक समस्या कि कृत्रिम संकट?

सबै पेट्रोलियम पदार्थ सहज आपूर्तिमा हुँदा पनि खाना पकाउने ग्यासमा मात्र अभाव देखिनु संयोग होइन भन्ने आरोपहरू तीव्र बनेका छन्। निगम भन्छ—मागभन्दा बढी खरिद (होल्डिङ) ले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेको छ। तर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू यसलाई सिधै अस्वीकार गर्दै गम्भीर आरोप लगाउँछन्।“यो योजनाबद्ध अभाव हो।”

उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी भन्छन्, “पर्याप्त आयात हुँदाहुँदै बजारमा ग्यास नहुनु उद्योगी र व्यवस्थापनबीचको मिलेमतो बिना सम्भव छैन। यो कमिसन बढाउने खेल हो।” उनका अनुसार मासिक माग झण्डै ४५–५० हजार मेट्रिक टन भए पनि सोहीअनुसार ग्यास बजारमा पुगिरहेको छैन।

कमिसनको चलखेल र ‘होल्डिङ’को खेल

भण्डारीको आरोप अझ गम्भीर छ,उद्योगीहरूले जानाजानी ग्यास लुकाएर बजारमा अभाव देखाउँछन्, जसले सरकारलाई कमिसन बढाउन दबाब दिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता वा चुनावी समयलाई समेत यस्तो खेलका लागि प्रयोग गरिने गरिएको उनको दाबी छ।

एक ग्यास डिपोमा हजारौँ सिलिन्डर एकैपटक फेला पर्नुले ‘होल्डिङ’को प्रमाण दिएको भन्दै उनले कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। “एक घरमा १० सिलिन्डर थुपारिन्छ, अर्को घरमा एक पनि पाइँदैन,यो वितरण प्रणालीको असफलता मात्र होइन, योजनाबद्ध विकृति हो,” उनले भने।

अनुगमन निकाय मौन: स्वार्थको टकराव?

बजारमा अभाव चर्किँदा पनि सरकारी अनुगमन निकायहरू प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नदेखिनु थप शंकास्पद बनेको छ। भण्डारी भन्छन्, “नियामक निकायहरू नै निर्णय प्रक्रियामा जोडिएका कारण कडाइका साथ अनुगमन हुन सकेको छैन।” जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपर्दै उपभोक्ता मात्र मारमा परेको उनको आरोप छ।

आधा सिलिन्डर: समाधान कि ठगीको नयाँ रूप?

अभाव समाधानको नाममा आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) वितरण गर्ने निर्णय पनि विवादमा परेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन्—यो उपायभन्दा बढी ठगीको ढोका खोल्ने निर्णय हो। “पूर्ण सिलिन्डर नै ठिकसँग नजोखिने बजारमा आधा सिलिन्डर कसरी विश्वसनीय हुन्छ?” भण्डारीको प्रश्न छ।

यथार्थ: पर्याप्त आयात, तर कमजोर व्यवस्थापन

तथ्यांकले भने स्पष्ट संकेत गर्छ,नेपालमा दैनिक करिब २० लाख लिटर पेट्रोल र ४५ लाख लिटर डिजेल आवश्यक पर्छ, जुन सहज रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ। एलपी ग्यास पनि दैनिक १–१.२ लाख सिलिन्डरसम्म आयात भइरहेको निगमको दाबी छ।

भण्डारण अवस्थासमेत सन्तोषजनक छ,पेट्रोल १०–१२ दिन, डिजेल १२–१४ दिन पुग्ने मौज्दात छ। तर एलपी ग्यासको आफ्नै भण्डारण नहुँदा निजी प्लान्टमा मात्र करिब एक हप्ताको स्टक रहन्छ,यही कमजोरीलाई खेल बनाइएको आशंका बढ्दो छ।