काठमाडौँ-
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘जेनजी आन्दोलन’ दमन गर्ने मुख्य योजनाकारहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार जनामाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइने भएको छ।
को–कोमाथि चल्दैछ मुद्दा?
सरकारले आयोगको सिफारिस बमोजिम तत्कालका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका निम्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ:
१. केपी शर्मा ओली (पूर्वप्रधानमन्त्री): मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम लापरवाही र हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको कसुरमा।
२. रमेश लेखक (पूर्वगृहमन्त्री): ज्यान मार्ने कसुर र लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको अभियोगमा।
३. गोकर्णमणि दुवाडी (पूर्वगृहसचिव): हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने कसुर (दफा १८२) अन्तर्गत।
४. छवि रिजाल (तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ): हेलचक्र्याइँ र सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरवाही गरेको अभियोगमा।
के छ कानुनी सजायको व्यवस्था?
आयोगले सिफारिस गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्नेलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। त्यस्तै, दफा १८२ (हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको) अन्तर्गत ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल ‘ब्रेक’
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सबैको हकमा भने तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति लिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै तत्कालका लागि यो निर्णय स्थगित गरिएको छ।
-
तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापाको हकमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि थप अध्ययन गरिनेछ।
-
नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्की लगायत अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूलाई भने ‘विभागीय कारबाही’ (नसिहत) मात्र गर्न सिफारिस गरिएको छ।
राजनीतिमा भूकम्प
पहिलो गाँसमै ‘ठूला माछा’ माथि हात हालेर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मुलुकमा विधिको शासन स्थापना गर्ने बलियो संकेत दिएका छन्। यो निर्णयसँगै नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ भने पीडित परिवारले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्।
