काठमाडौँ-
सरकारले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन एक साहसिक निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ मार्फत आगामी ६० दिनभित्र सबै शैक्षिक संस्थाबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने घोषणा गरेको हो।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय भागबण्डा र राजनीतिक खिचातानीका कारण शैक्षिक वातावरण बिग्रिएको जनगुनासो बढिरहेका बेला सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। कार्यसूची अनुसार, ६० दिनभित्र शिक्षण संस्था हाताभित्र रहेका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका संरचनाहरू पूर्ण रूपमा हटाइनेछ।
दलीय संगठन हटाइएपछि विद्यार्थीहरूको वास्तविक आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ९० दिनभित्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर-राजनीतिक संयन्त्र विकास गरिने सरकारको योजना छ। यसले विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने तर दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित बनाउने भएको छ। अब विश्वविद्यालयहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको ‘एकेडेमिक क्यालेन्डर’ अनुसार अनिवार्य रूपमा नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। नतिजा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीको भविष्यमा पर्ने असरलाई कम गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो।
स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि अब नागरिकता नभएकै कारण विद्यार्थीहरू वञ्चित हुनुपर्ने छैन। विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधि संशोधन गरी नागरिकता अनिवार्य नपर्ने गरी भर्नाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूले परम्परागत आन्तरिक परीक्षा दिनुपर्ने छैन। साना बालबालिकामाथि पर्ने अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब कम गर्न सरकारले ‘वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारको यो सुधार योजनाले शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथिति अन्त्य गर्ने र शैक्षिक संस्थालाई ‘प्राज्ञिक थलो’ का रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
