काठमाडौँ-
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेकपा (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिन पुर्जी माग गर्दै अदालत पुगे पनि अदालतले कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेको भन्दै अनुमति नदिएको हो।
शोभा पाठकले आइतबार मात्रै बस्नेतविरुद्ध जबरजस्ती करणी (बलात्कार) र भ्रूण हत्याको आरोप लगाउँदै पुन: जाहेरी दिएकी थिइन्। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउको अनुमति मागेको थियो।
किन दिएन अदालतले अनुमति?
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पाठकको जाहेरीमाथि अनुसन्धान गरी ‘मुद्दा नचलाउने’ (तामेलीमा राख्ने) निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने विषय अहिले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा विचाराधीन छ।
जिल्ला अदालतले सोही बुँदालाई टेक्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्णय नआएसम्म पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार अदालतले उक्त विषयवस्तु टुङ्ग्याउन भन्दै मिसिल फर्काइदिएको छ।
“तामेलीको निर्णय अहिले उच्च सरकारी वकिलकोमा पुगेको छ र त्यहाँ विचारधीन नै रहेकाले पुर्जी जारी भएन,” एसपी भट्टराईले भन्नुभयो, “त्यहाँबाट हुने निर्णयका आधारमा मात्र अब थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
लामो समयदेखि विवादमा रहेको यो प्रकरणमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय अब निर्णायक हुने देखिएको छ। पाठकले भने आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै कानुनी लडाइँ जारी राख्ने बताएकी छिन्।
