वीरगन्ज-
विगतमा संसद्को रोष्टमबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहमाथि कारबाहीको माग गर्दै आवाज उठाउने वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अहिले आफ्नै बहुमतको सरकार हुँदा सोही मुद्दामा ‘मौन’ बसेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
वीरगन्जमा शुक्रबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बीच निवेदक लियाकत अलीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई उहाँको पुरानो अडान सम्झाउँदै कडा प्रश्न गर्नुभएको हो। अलीको प्रश्नले कार्यक्रम स्थलमा केही बेर सन्नाटा छाएको थियो भने राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
विगतको त्यो प्रसंग: जब संसद्मा वाग्लेले प्रश्न उठाएका थिए
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रहँदा डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहका केही विवादास्पद गतिविधि र उजुरीहरूका बारेमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँले सुशासनको नारा दिँदै दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने र छानबिन हुनुपर्ने जोडदार माग गर्नुभएको थियो। सोही प्रसंगलाई उधृत गर्दै लियाकत अलीले अहिले शक्तिशाली अर्थमन्त्री र बहुमतको सरकारको हिस्सा हुँदा पनि किन कारबाही अघि नबढेको भन्दै प्रश्न तेर्स्याउनुभएको हो।
लियाकत अलीको प्रश्न: “कारबाही गर्ने कि नाइँ?
“ निवेदक अलीले अर्थमन्त्रीलाई सिधै सोध्नुभयो, “माननीय मन्त्री ज्यू, हिजो तपाईँ प्रतिपक्षमा हुँदा वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहमाथि कारबाहीका लागि संसद्मा प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ आफैँ शक्तिशाली अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ र तपाईँकै पार्टी सम्मिलित बहुमतको सरकार छ। अब त्यो फाइल खुल्छ कि खुल्दैन? कारबाही हुन्छ कि नाइँ?”
सुशासनको कसीमा अर्थमन्त्रीको परीक्षा
अहिलेको नयाँ सरकार र खासगरी रास्वपाले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको सन्दर्भमा यो प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। वीरगन्जवासीले अर्थमन्त्री वाग्लेको जवाफ र अबका कदमलाई निकै चासोका साथ हेरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘थिति’ बसाल्ने दाबी गरिरहँदा वीरगन्जका स्थानीय मुद्दा र जनप्रतिनिधिमाथि लागेका आरोपहरूको छानबिन हुने वा नहुने भन्ने विषयले यो सरकारको ‘नियत’ प्रस्ट पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।
लियाकत अलीको यो सार्वजनिक प्रश्नपछि वीरगन्जका चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म डा. वाग्लेको पुरानो भिडियो र अहिलेको मौनतालाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ। अर्थमन्त्रीले कार्यक्रममा यसको जवाफ दिँदै सुशासनका लागि सरकार निर्मम हुने बताए पनि ठोस रूपमा राजेशमान सिंहको मुद्दामा के हुन्छ भन्नेबारे अझै अन्योल कायमै छ।
