वीरगन्ज-
नेपालीका लागि ६० प्रतिशतभन्दा बढी खाद्यान्न आयात हुने वीरगन्ज नाकाबाट धानको आयात घटेको छ भने चामल आयात बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको तुलनामा चालु आवमा वीरगन्ज नाकाबाट धानको आयात १२ प्रतिशतले घटेको छ भने चामलको आयात ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिनामा वीरगन्ज नाकाबाट ९ अर्ब ८४ करोड ४९ लाख मूल्यको २ लाख ५५ हजार ९९१ मेट्रिक टन धान आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ८ अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँ मूल्यको २ लाख २६ हजार ८०६ मेट्रिक टन आयात भएको छ ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार समीक्षा अवधिको तुलनामा १ अर्ब २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मूल्यको २९ हजार १८५ मेट्रिक टन कम धान आयात भएको छ ।
समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मूल्यको १५ हजार ७५६ मेट्रिक टन चामल आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा २ अर्ब २४ करोड ८५ लाख रुपैयाँको २३ हजार ३८३ मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ । यो समीक्षा अवधिको तुलनामा ६७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मूल्यको ७ हजार ६२६ मेट्रिक टन बढी चामल आयात भएको हो ।
नेपालको मुख्य व्यापारिक नाका वीरगन्जबाट धानको आयातमा देखिएको संकुचन र बढ्दो चामलको आयातले स्वदेशी चामल उद्योगलाई संकटमा पारेको छ ।
नेपालमा वार्षिक ४० देखि ४५ लाख मेट्रिक टन चामलको आवश्यकता रहेको छ भने स्वदेशमा ३५ देखि ४० लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुने गरेको छ । नेपाली बजारमा अपुग रहेको ५ देखि १० लाख मेट्रिक टन चामल भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने धानकै भरमा डेढ हजारभन्दा बढी चामल उद्योग (राइस मिल) सञ्चालन हुने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय बढ्दो चामल आयात र घट्दो धान आयातले नेपाली चामल उद्योगको भविष्यलाई संकटमा पारेको छ ।
धान र चामलको आयातमा सरकारले स्पष्ट नीति–नियम नबनाउँदा चामल उद्योगमा लगानी रहेको ५० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँको निजी लगानीमाथि जोखिम बढेको छ । धानको आयातमा देखिएको कमीले चामल उद्योग संकटमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ भने भारतबाट कर छली गरी भित्र्याइएको चामलले उद्योगको भविष्यलाई नै संकटमा पारेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
खुला सिमाना र सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिले चामलको तस्करीलाई बढाउँदै लगेको छ भने यसले स्वदेशी लगानीलाई जोखिममा पारेको उद्योगपतिहरूको भनाइ रहेको छ ।
नेपालका अपुग ५ देखि १० लाख मेट्रिक टन चामलका लागि आवश्यक धानको कोटा सरकारले निर्धारण गरी विदेशबाट हुने धान र चामलको राजस्व दरबन्दी १५ देखि २० प्रतिशतसम्म अन्तर राखे स्वदेशी चामल उद्योगलाई जोगाउन सकिने बताइएको छ । साथै खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै हुने चामलको तस्करी नियन्त्रण नगरे चामल उद्योगमा रहेको स्वदेशी लगानी डुब्ने जोखिम रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
