वीरगन्ज-
देशमा सरकार बदलियो, जनादेश बदलियो तर देशको आर्थिक राजधानी वीरगन्जमा रहेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका केही कर्मचारीको अवैध असुली र काम गर्ने शैली भने अझै बदलिएको छैन। भन्सारका हाकिम र कर्मचारीको मिलोमतोमा लिलाम भएका सवारी साधनहरू नियमविपरीत साबुतै बाहिरिएको पाइएको छ, जसले आर्थिक अपराध मात्र नभई गम्भीर आपराधिक क्रियाकलापमा ती सवारी प्रयोग हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ।
के हो घटना?
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले गत फागुन १७ गते भन्सार ऐन २०८२ को दफा ९२ र नियमावली २०६४ को नियम ३५ अनुसार कबाड (पत्रु) मोटरसाइकल २२९ थान र चार पाङ्ग्रे ६६ थान (ट्रयाक्टर, ट्रली, र तीन पाङ्ग्रे) सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत लिलामीको सूचना निकालेको थियो।
चैत ९ गते खोलिएको बोलपत्रमा मोटरसाइकलतर्फ अलायन्स इन्टरप्राइजेज, इमाडोल ललितपुरले ३८ लाख ६१ हजार १०० रुपैयाँ र चार पाङ्ग्रेतर्फ सौरभ ट्रेडर्स भैरहवाले ३५ लाख रुपैयाँमा सकार गरेका थिए।
नियमको धज्जी: दुई टुक्रा नगरी साबुतै तस्करी
लिलामीको सूचनाको बुँदा नम्बर ९ मा स्पष्ट उल्लेख छ– “सकार गर्नेले आफ्नै खर्चमा सवारी लैजानुअघि नै चेसिस नम्बर र इन्जिन नम्बर मेटाई सवारीलाई दुई टुक्रा पारेर लैजानुपर्नेछ।” तर, भन्सार कर्मचारी र हाकिमको आर्थिक प्रभावमा परी ती सवारी साधनहरूलाई टुक्रा नगरी साबुतै पठाइएको प्रमाण यस अनलाइनसँग सुरक्षित छ।
यसबारे बुझ्न खोज्दा भन्सारको मुद्दा शाखामा कार्यरत सुब्बा गोविन्द करेलले सुरुमा नियमविपरीत केही नभएको दाबी गरे। तर, स्थलगत अवलोकन गराउँदा र सूचनाको बुँदा नम्बर ९ देखाउँदा उनी नाजवाफ भएर भाग्न खोजे।
दलालको सक्रियता र पत्रकारमाथि अभद्र व्यवहार
समाचार संकलनका लागि पुगेका सञ्चारकर्मीहरूमाथि लिलाम सकार गर्ने संस्थाका दलालका रूपमा चिनिने वीरगन्ज–२ छपकैया बस्ने शेख अजरुदिनले अभद्र व्यवहार गरेका थिए। उनले पत्रकारहरूले उल्टै रकम माग गरेको झुठो आरोप लगाउँदै होहल्ला गरेका थिए। दलालको सक्रियता देखेपछि कर्मचारी गोविन्द करेलले पनि पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै पन्छिन खोजे।
यस विषयमा भन्सार प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनालीलाई फोन गर्दा उनले “दलालको कुरामा नलाग्नुहोस्, हामीले कुनै सवारी त्यसरी पठाएका छैनौँ” भन्दै पन्छिन खोजे। तर, पत्रकारले स्थलगत निरीक्षणका लागि आग्रह गर्दा उनले फोन काटेका थिए।
अपराध बढ्ने जोखिम
विज्ञहरूका अनुसार कवाडमा लिलाम भएका सवारी साधनहरूलाई टुक्रा नगरी साबुतै लैजाँदा तिनै सवारी चोरी, तस्करी, अपहरण र अन्य गम्भीर अपराधमा प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ। इन्जिन र चेसिस नम्बर नकाटिएका यस्ता सवारीले अपराधीलाई उम्किन सजिलो बनाउँछ।
शहीदहरूको रगतमा उभिएको र सुशासनको नारा लगाउने वर्तमान सरकारको पालामा पनि भन्सार जस्तो संवेदनशील ठाउँमा दलाल र गुण्डा शैलीमा कार्यालय चलाउने कर्मचारीमाथि के कारबाही होला? यो आम जनमानसको जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यस समाचारमा उल्लेख गरिएका सबै विवरणको प्रमाण यस अनलाइनसँग सुरक्षित रहेको र सम्बन्धित निकायले मागेको खण्डमा उपलब्ध गराइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।
