काठमाडौँ –
सरकारले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारमा छुट नदिने अस्पतालहरूलाई कानुनी कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले आज देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रमा कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने छुट तथा सहुलियत पाए–नपाएको यथार्थ अवस्थाको अनुगमन गर्न भनिएको छ। अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूले नियमानुसारको सेवा उपलब्ध नगराएको पाइएमा तत्काल छुटको व्यवस्था मिलाउन र अटेर गर्ने अस्पतालहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले सरकारले उक्त कार्यविधि जारी गरेको थियो। कार्यविधि अनुसार सरकारी, गैरसरकारी, निजी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सबै किसिमका अस्पतालहरूले कुल शय्या (Bed) को १० प्रतिशत स्वास्थ्य उपचार सेवा लक्षित वर्गका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्ट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
व्यवस्था भए तापनि स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लक्षित वर्गका नागरिकहरूले पाउनुपर्ने छुट तथा सहुलियत पाउन नसकेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक गुनासो प्राप्त भएपछि गृह मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। यस परिपत्रसँगै अब देशभरका अस्पतालहरूमा लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार सेवाको अवस्थाबारे स्थानीय प्रशासनले सुक्ष्म अनुगमन गर्ने भएको छ।
