काठमाडौं –
आर्थिक उदारवाद, खुला प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय अन्ततः सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको छ। निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने सरकारको एकद्वार नीति कानुनी परीक्षणमा टिक्न नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त परिपत्र खारेज गरिदिएको हो।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो। आदेशको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयले खुला बजार अर्थतन्त्र, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र निजी सञ्चारमाध्यमको व्यवसायिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।
सरकारको उक्त नीतिविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको, प्रेस स्वतन्त्रताको भावना कमजोर बनाएको तथा आर्थिक उदारवादको मूल मर्मविपरीत गएको जिकिर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको परिपत्र नै बदर गरिदिएपछि अब सरकारी विज्ञापन वितरणमा पुनः प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी व्यवस्था कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले अदालतको आदेशलाई निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व, प्रेस स्वतन्त्रता र खुला बजार प्रणालीको पक्षमा आएको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सरकारले सार्वजनिक स्रोतबाट सञ्चालन हुने विज्ञापन वितरणमा सबै योग्य सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला सर्वोच्चको यो आदेशले सरकारी नीतिमाथि नयाँ प्रश्नसमेत उठाएको छ।
