२०८३ असार ३० गते, मंगलवार १७:०९

राज्यको प्रतिष्ठा बेच्ने रातो पासपोर्ट काण्डमा तीन पूर्व सभासदलाई जेल

काठमाडौं –

आर्थिक लाभका लागि राज्यले विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको कूटनीतिक (रातो) पासपोर्ट बिचौलियालाई बिक्री गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका तीन पूर्व संविधानसभा सदस्यविरुद्धको सजाय उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको फैसला सदर गर्दै पूर्व संविधानसभा सदस्य गायत्री साह, विश्वनाथप्रसाद यादव र शिवपुजन राय यादवलाई राहदानी ऐनविपरीतको कसुरमा जनही पाँच महिना कैद र ५०० रुपैयाँ जरिबानाको सजाय कायम राखेको हो। अदालतका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद पौडेलका अनुसार फैसला असार २३ गते भएको हो भने पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार ती पूर्व सभासद्ले संविधानसभा सदस्यको हैसियतमा प्राप्त कूटनीतिक रातो पासपोर्ट आर्थिक प्रलोभनमा बिचौलियालाई उपलब्ध गराएका थिए। त्यसपछि राहदानीमा रहेका वास्तविक तस्बिर हटाएर अन्य व्यक्तिको फोटो टाँस्ने, सरकारी छाप तथा भिसा स्टिकरसमेत कीर्ते गरी विदेश पठाउने संगठित योजना सञ्चालन गरिएको थियो।

यसै योजनाअन्तर्गत नक्कली राहदानी प्रयोग गरी अस्ट्रेलिया जान खोजेका म्याग्दीका पृथ्वी छन्त्याललाई जिल्ला अदालतले एक वर्ष कैद र ५०० रुपैयाँ जरिबाना सुनाएको फैसला पनि यथावत् राखिएको छ। पृथ्वी छन्त्याल र लीलाकुमारी छन्त्याल सन् २०११ जनवरी १६ मा इत्तिहाद एयरवेजमार्फत अबुधाबी पुगेपछि ट्रान्जिट जाँचका क्रममा नक्कली यात्रु भएको खुलासा भएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य शिवपुजन राय यादवको नाममा जारी गरिएको कीर्ते रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेर केदार पौडेल नामका व्यक्ति भने अस्ट्रेलिया पुग्न सफल भएको तथ्य पनि खुलेको थियो।

यस प्रकरणमा बिचौलियाको भूमिका खेलेको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोजकुमार कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीलाई पनि कीर्ते कागजसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जनही एक वर्ष कैद र पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिबाना कायम गरिएको छ।

यद्यपि, प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै तत्कालीन संविधानसभा सदस्य नारदमुनि राना, हरिचरण साह तथा डीएन धितालले भने यसअघि नै सफाइ पाएका छन्।

राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सुविधा र प्रतिष्ठाका लागि उपलब्ध गराएको रातो पासपोर्टलाई आर्थिक आम्दानीको माध्यम बनाइएको यो प्रकरण नेपालमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र संगठित कागजात कीर्तेको चर्चित घटनामध्ये एक मानिन्छ।

प्रतिक्रिया

पोडकास्ट सुन्नुहोस