काठमाडौं –
सरकारी विद्यालय र सरकारी अस्पतालको सेवा अझै पनि गुणस्तरीय र सन्तोषजनक बन्न नसकेको अवस्थामा सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिनुको सट्टा निजी स्वास्थ्य संस्था र निजी विद्यालयको सेवामा थप ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू हुने यो व्यवस्थाले उपचार र शिक्षाको खर्च अझै बढ्ने भएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार मध्यमवर्गीय र सर्वसाधारण परिवारमाथि पर्ने देखिएको छ।
आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, ल्याब, पोलिक्लिनिक, मेडिकल कलेज तथा निजी विद्यालय, कलेज र प्राविधिक शिक्षालयले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त समता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। यद्यपि कर सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था भए पनि यसको आर्थिक भार अन्ततः बिरामी, विद्यार्थी र अभिभावकले नै व्यहोर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा सरकारी अस्पतालको सेवा कमजोर रहँदा लाखौं नागरिक निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन्। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास घटेपछि ठूलो संख्यामा अभिभावकले निजी विद्यालय रोजिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ करले नागरिकको दैनिकी झन् महँगो बनाउने आलोचना बढेको छ।
निजी विद्यालयहरूको संस्था (हिसान) का पदाधिकारीहरूले यो शुल्क अन्ततः अभिभावकबाटै असुल हुने बताएका छन्। शिक्षाविद्हरूले पनि विगतमा विरोधपछि फिर्ता भएको यस्तै नीति पुनः ल्याइनुले अन्योल र आर्थिक भार बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले भने यो शुल्कबाट उठेको रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार, शिक्षक तालिम, छात्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तारका लागि खर्च गरिने जनाएको छ। तर सरकारी सेवा नै प्रभावकारी बनाउन नसकिएको अवस्थामा नयाँ करमार्फत जनतामाथि थप आर्थिक भार थोपारिएको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
