काठमाडौं –
स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले समयमै भूमिको वर्गीकरण गर्न नसक्दा देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा शुक्रबारदेखि जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। सरकारी निकायको ढिलासुस्तीको प्रत्यक्ष असर अहिले जग्गा खरिद–बिक्री गर्ने सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा रियल इस्टेट क्षेत्रले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
भूउपयोग नियमावलीले असार मसान्तभित्र भूमिको वर्गीकरण अनिवार्य गरे पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ३४८ ले मात्रै प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। बाँकी स्थानीय तहले कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि ती क्षेत्रमा साउन १ गतेदेखि कित्ताकाट स्वतः बन्द भएको हो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार यो प्रतिबन्धले अंशबन्डामा असर नपर्ने भए पनि जग्गा खरिद–बिक्री, प्लटिङ र व्यावसायिक कारोबार भने ठप्प हुनेछन्। यसले घर बनाउन जग्गा किन्ने नागरिकदेखि रियल इस्टेट व्यवसायीसम्मलाई ठूलो आर्थिक असर पर्ने देखिएको छ।
सरकारले भूमिको वर्गीकरणका लागि यसअघि तीन पटकसम्म म्याद थप गरे पनि धेरै स्थानीय तहले काम पूरा गर्न सकेनन्। त्यसको मूल्य अहिले नागरिक र जग्गा व्यवसायीले चुकाउनुपरेको भन्दै सरोकारवालाले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
यसैबीच, आजदेखि लागू भएको नयाँ मापदण्डअनुसार आवासीय जग्गाको न्यूनतम कित्ताकाट सीमा १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर कायम गरिएको छ भने कृषि जमिनको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरिएको छ।
