वीरगन्ज-
उपभोक्ताले सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यससँगै अब पशु वधपूर्व र वधपश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण तथा मासु निरीक्षणलाई अनिवार्य बनाउने तयारी गरिएको छ।
विशेषगरी बारा–पर्सासहित तराई–मधेसका जिल्लामा अव्यवस्थित रूपमा हुँदै आएको पशु वध तथा खुला रूपमा मासु बिक्री हुने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न ऐनको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। वीरगञ्जलगायतका प्रमुख बजारमा ठूलो संख्यामा पशु वध तथा मासुको कारोबार हुने भएकाले यहाँ ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता लामो समयदेखि औँल्याइँदै आएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा २०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा ऐन लागू गरिनेछ। २०८४ साउन १ गतेदेखि भने सबै गाउँपालिकामा समेत ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ।
नेपाल सरकारले २०८३ भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐन कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण गरेको हो। यसअघि हेटौँडा, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र बुटवलका सीमित क्षेत्रमा ऐन कार्यान्वयनको अभ्यास गरिएको थियो। अब त्यही अनुभवका आधारमा मुलुकभर विस्तार गर्ने तयारी गरिएको हो।
ऐन कार्यान्वयनपछि पशु वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ भने वधपछि पनि मासुको स्वास्थ्य तथा गुणस्तर परीक्षण हुनेछ। स्वच्छ वधशाला तथा वधस्थलको व्यवस्थापन र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका स्थानबाट मात्रै मासु बिक्री गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
बारा–पर्साजस्ता सीमावर्ती तथा औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। वीरगञ्जमा भारतबाट पशु तथा मासुको आवतजावत, ठूलो उपभोक्ता बजार र होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायका कारण मासुको कारोबार उल्लेख्य छ। त्यसैले पशुको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि वधस्थल र मासु पसलको सरसफाइ तथा निरीक्षणसम्मको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने चुनौती स्थानीय तहसामु रहनेछ।
नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलका उपाध्यक्ष मनोजकुमार शाहीका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँटसहितको कार्ययोजना तयार गरिएको छ। २०८३ साउन २० गते तयार गरिएको कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार २०८२ माघ १३ गते तीनै तहका सरकारका कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी मन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसहितको बैठकले एक वर्षभित्र देशभर ऐन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि २०८३ असार २६ गतेको बैठकले चरणबद्ध रूपमा ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
ऐन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बजेट तथा कार्यक्रममै आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। मासु परीक्षण तथा निरीक्षणसम्बन्धी कामलाई समन्वय गर्न २०८३ असार १७ गते भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशालालाई फोकल कार्यालय तोकिएको छ।
मासु निरीक्षणका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनको कामसमेत अघि बढाइएको छ। हालसम्म करिब ८४० जना पशु चिकित्सकले मासु निरीक्षकका लागि आवेदन दिएका छन्। मासु निरीक्षक तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी तालिम सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।
यसैगरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका पशु वधशाला, वधस्थल तथा मासु पसलको म्यापिङ गरिरहेका छन्। वधशालाबाट निस्कने हड्डी, रगत, छाला, भित्री अंग, खुर तथा सिङलगायतका उपउत्पादनको व्यवस्थापन तथा प्रयोग गर्न सक्ने उद्योगको विवरणसमेत संकलन भइरहेको छ।
सरकारले वधशाला तथा वधस्थलका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवसायी र फर्मसँग पनि छलफल गरिरहेको छ। मासु व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग ऐन कार्यान्वयनबारे छलफललाई तीव्रता दिइएको छ।
यसअघि ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संशोधन प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, २०५७ संशोधनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। सोही संवैधानिक अधिकार तथा सर्वोच्च अदालतबाट ऐन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका विभिन्न परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत आधार बनाएर सरकारले मासु जाँच प्रणालीलाई देशव्यापी बनाउन लागेको हो।
ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि अस्वस्थ पशुको वध रोक्नुका साथै वधपूर्व र वधपश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ वधशाला तथा वधस्थलको व्यवस्थापन र सुरक्षित मासु बिक्रीलाई संस्थागत गर्ने सरकारको अपेक्षा छ। यसले विशेषगरी बारा–पर्सासहित देशका ठूला बजारमा अव्यवस्थित पशु वध तथा अस्वच्छ रूपमा मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण ल्याउँदै उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
