वीरगन्ज –
सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई पाँच वर्ष कैद सजाय पाएका मधेस प्रदेशसभा सदस्य अभिराम शर्माको निलम्बन फुकुवा गर्ने सभामुखको निर्णयले प्रदेशमा विवाद चर्किएको छ। दोषी ठहर गर्ने अदालतको फैसला कायम रहेकै अवस्थामा शर्माको निलम्बन फुकुवा गरिएपछि सभामुख रामआशिष यादवको निर्णयको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठ्नुका साथै उनको कदमको आलोचना भइरहेको छ।
मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले २०८३ असोज २६ गते सूचना जारी गर्दै सभामुख यादवको निर्णयअनुसार शर्माको निलम्बन फुकुवा गरिएको जनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाउन सुविधा पाएको आधारमा निलम्बन फुकुवा गरिएको सचिवालयको भनाइ छ।
तर, पुनरावेदनका लागि थुनाबाहिर बस्ने सुविधा पाउनु र अदालतबाट सफाइ पाउनु फरक अवस्था हुन्। यही भिन्नतालाई बेवास्ता गर्दै निलम्बन फुकुवा गरिएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नले अहिले मधेस प्रदेशको राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा बहस जन्माएको छ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले थमन विक हत्या मुद्दामा शर्मालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसविरुद्धको पुनरावेदनमा उच्च अदालत जनकपुरले २०८३ असार १७ गते सजाय घटाएर पाँच वर्ष कायम गरेको थियो। उच्च अदालतले सजाय घटाए पनि शर्मालाई सफाइ भने दिएको थिएन।
यस्तो अवस्थामा दोषी ठहर गर्ने फैसला कायम रहेकै बेला शर्माको संसदीय निलम्बन फुकुवा गर्नु कति कानुनसम्मत छ भन्ने प्रश्न उठेको हो। आलोचकहरूले अदालतको अन्तिम कानुनी निरूपण नहुँदै गरिएको निर्णयले दण्डित व्यक्तिको संसदीय हैसियत र कानुनी व्यवस्थाको व्याख्याबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताएका छन्।
निलम्बन फुकुवाको कानुनी आधारमाथि प्रश्न
मधेस प्रदेशसभा नियमावली, २०८२ को नियम २१९ को उपनियम (५) मा अदालतबाट सफाइ पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। तर, शर्माको हकमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाउन थुनाबाहिर बस्ने सुविधा दिएको अवस्थालाई नियमावलीमा उल्लिखित थुनामुक्तिको व्यवस्थासँग समान मान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विवादको मुख्य विषय बनेको छ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले दोषी ठहर गर्ने फैसला कायम रहेकै अवस्थामा थुनाबाहिर बस्ने सुविधा पाएकै आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्नुको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अदालतबाट सफाइ नपाएको अवस्थामा गरिएको यस्तो निर्णयले नियमावलीको व्याख्या र कार्यान्वयनमाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा निर्णय गरिएको सभामुखको दाबी
यता सभामुख यादवले प्रदेशसभा सचिवालयको कानुन शाखामार्फत मुख्य न्यायाधिवक्ताको लिखित राय लिएर निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
मुख्य न्यायाधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार शर्माले कैदबापतको पाँच लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ दाखिला गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पुनरावेदन दर्ता गराएका छन्। संविधानको धारा २०९(५), मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२ तथा प्रदेशसभा नियमावलीका व्यवस्थालाई आधार बनाएर निलम्बन फुकुवा गरिएको उनको भनाइ छ।
तर, मुख्य न्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा निर्णय गरिएको दाबीले मात्रै उठेका सबै कानुनी प्रश्नको निरूपण भएको मान्न नसकिने भन्दै निर्णयको व्याख्या र औचित्यमाथि बहस जारी छ।
फैसला कायम, संसदीय सक्रियताको बाटो खुला
निलम्बन फुकुवासँगै शर्मा पुनः प्रदेशसभामा सक्रिय हुन पाउने भएका छन्। तर, हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई पाँच वर्ष कैद सजाय कायम रहेको अवस्थामा उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयले कानुनी व्यवस्था, संसदीय मर्यादा र सभामुखको निर्णयाधिकारबारे गम्भीर बहस निम्त्याएको छ।
मधेस प्रदेशमा चासोको विषय बनेको यस प्रकरणमा मुख्य प्रश्न शर्माले पुनरावेदनका लागि पाएको सुविधाभन्दा पनि उक्त सुविधालाई आधार बनाएर संसदीय निलम्बन फुकुवा गर्न मिल्ने कानुनी अवस्था थियो कि थिएन भन्ने हो। अदालतको फैसला र प्रदेशसभा नियमावलीबीचको सम्बन्धबारे स्पष्ट कानुनी व्याख्या हुन नसकेसम्म सभामुखको निर्णयमाथिको विवाद मत्थर हुने देखिँदैन।
