काठमाडौं –
नेपाल र एडीबीबीच तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १०५ अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारस्थिति अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक ९एडीबी० बीच तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७७७।६ मिलियन अमेरिकी डलर ९ करिब १ खर्ब ६अर्ब २५ करोड नेपाली रुपैयाँ० बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रालयमा सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीको तर्फबाट नेपाल निवासी नियोगका देश निर्देशक अर्मान्ड काउचोइसले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल र एडीबीबीच सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजना, हरियो, लचिलो र समावेशी विकास कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (फेज २), र दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत प्रशारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनाका लागि सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (फेज २), दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) विद्युत प्रशारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजना र हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि वित्तीय सम्झौतामा भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेले एडिबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीको लागि धन्यवाद व्यक्त गरे ।
उनले सम्झौताले सिंचाई प्रणाली, जल सुरक्षा र कृषिमा सुधार मात्र नभई नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायमा जलवायु प्रतिरोधी क्षमतालाई सुदृढ पार्ने र योगदान पुर्याउनेमा जोड दिए । उनले दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न, आयोजनालाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अपेक्षित नतिजा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।
सम्झौतामा २३.८ बिलियन डलर सहुलियत ऋण, समृद्धिका लागि जापान कोष र रिसिलियन्ट एसिया एण्ड प्यासिफिक (आईएफपीआर) ले ३० मिलियन अमेरिकी डलर ( ४०७.४६ मिलियन बराबर) अनुदान सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारले यसका लागि ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ९ ७ अर्ब ६ करोड बराबर सहयोग गर्ने भएको हो ।
मेलम्ची इन्टेकको स्थानान्तरण र निर्माण, लामो सुरुङ निर्माण र सुन्दरीजल जल प्रशोधन केन्द्रको विस्तारलगायतका कामहरू काठमाडौं उपत्यकाका जनतालाई सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत प्रशारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजनाको लागत ५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात ७२ अर्ब ९३ करोड नेपाली रुपैयाँ एडीबीले ३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ४ अर्ब ७ करोड बराबरअनुदान र ३११ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झौता भएको हो ।
४२ अर्ब २४ करोड बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण, युरोपेली संघले २२.६ मिलियन अमेरिकी डलर९३०६ अर्ब बराबर अनुदान, नर्वेले ३१ मिलियन अमेरिकी डलर ९४ अर्ब २१ करोड बराबर अनुदान, रणनीतिक जलवायु कोषले १० मिलियन अमेरिकी डलर ९१ अर्ब ३५ करोड अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
नेपालले १३२.४ मिलियन अमेरिकी डलर ९१७.९८ बिलियन को कार्यान्वयनको लागि परियोजनाले हरित बिजुली निर्यातलाई समर्थन गर्दै नेपालको बढ्दो ऊर्जा मागहरू पूरा गर्नमा केन्द्रित छ ।
सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजना (आईएमईपी) को शुरुवातका लागि ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात ११ अर्ब ५४ करोड बराबर बराबरको ऋण सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव एवं प्रमुख धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गरे ।
