वीरगन्ज–
सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षदेखि अड्किएको वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा ५०० शैयाको भवन निर्माणसम्बन्धी मुद्दाको किनारा लगाएको छ। अदालतले यसअघि उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले निर्माण कम्पनीको पक्षमा गरेको फैसला सोमबार उल्टाइदिएपछि भवन निर्माण प्रक्रियाले निकास पाएको हो।
न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र सुनिल पोखरेलको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतले यसअघि निर्माण कम्पनीको पक्षमा गरेको फैसला उल्ट्याउँदै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको पक्षमा फैसला गरेको नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धीरजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए। सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै रहेको उनले बताए।
सर्वोच्चको फैसलाले ५ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको ५०० शैयाको भवन निर्माण प्रक्रियाले अब भने निकास पाएको अस्पतालका सूचना अधिकारी वरिष्ठ चिकित्सक डा. उदयनारायण सिंहले बताए। उनले भने, “भवनका लागि हामी ५ वर्षदेखि दिनरात नभनेर लागि परेका थियौं। आज सर्वोच्चको यो फैसलाले अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी मात्रै नभई वीरगन्जवासीसमेत हर्षित छन्।”
अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकसमेत रहेका भवन निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक डा. नीरज सिंहले सर्वोच्चको फैसलाले अब भवन निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको बताए।
नारायणी अस्पताललाई २०७४ सालमै केन्द्रीय अस्पताल घोषणा
सरकारले नारायणी अस्पताललाई २०७४ सालमै केन्द्रीय अस्पताल घोषणा गरेर ५०० शैयाको नयाँ पाँचतले भवन निर्माणका लागि २०७५ चैत १८ गते १ अर्ब ५५ करोड ५३ लाख ८४ हजार ७५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरेको थियो। भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो। २०७६ साल जेठ २ गते बेलपत्र खोल्दा एकमात्र बोलपत्र बंगलादेशको एनडिइ/भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि(भिसिपिएल)नेसनल डेभलपमेन्ट इञ्जिनियरिङ (एसएसएनसी) पुल्चोक ललितपुरलाई परेको थियो।
तर सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावलीअनुसार २०७५ को नियम ३१ (ङ) को उपनियम (१) बमोजिम स्वदेशी बोलपत्रदाताहरुबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त बोलपत्रदाता पूर्णताको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको निर्णय विभागले गरेको थियो। त्यसपछि विभाग र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवाद अदालतमा पुग्यो। उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जले २०७६ मंसिर ८ मा सुरुमा बोलपत्र दाखिला गरेको निवेदनसमेतलाई समावेश गरी पुनः अर्को बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले २०७६ फागुन १ गते पुनः अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर दोस्रो पटकको बोलपत्र आह्वानमा पनि सुरुको निर्माण कम्पनीहरुले बैंक भौचरमा नाम फरक परेको कागजात पेश गरेको भेटिएपछि उसको बोलपत्र विभागले फेरि बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि ठेकेदार कम्पनी पुनः उच्च अदालतमा पुगेको थियो। उच्च अदालतले ठेकेदारकै पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त फैसलाको विरुद्धमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेको थियो।
५ वर्षदेखि छिनोफानो नलगाउँदा भवन निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पटक पटक पेशी सार्दै ५ वर्षदेखि छिनोफानो नलगाउँदा भवन निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्षदेखि अड्किएको भवन निर्माणसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो छिट्टै लगाउनका लागि दबाब दिन अस्पतालका डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरुले माघ १८ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरुको आन्दोलनप्रति वीरगन्जका नागरिक समाज, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संघसंगठन लगायतले संस्थागत रुपमै ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडक प्रदर्शन पनि गर्दै आइरहेका थिए।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नारायणी अस्पतालमा ५०० शैयाको भवन निर्माणका लागि आवश्यक डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि विभाग र ठेकेदारबीचको विवादले भवन निर्माणको काम सुरु नहुँदै पाँच वर्षदेखि अन्योलमा रहेकोमा अब भने त्यसले निकास पाउँदा सबैमा खुशियाली छाएको बताए।
उनले भने, “अस्पतालको सबैभन्दा पुरानो महेन्द्र आरोग्य भवन मक्किएर जीर्ण भइसकेको छ। त्यहाँ बिरामीलाई राखेर उपचार गर्न खतरा भएको हुँदा त्यो भवनमा बिरामीको उपचार गर्न छाडेको वर्षौं भइसक्यो। टिनले छाएको अस्थायी टहरामा ओपिडी सञ्चालन गरेर त्यसैमा सकस सहेर बिरामीको उपचार गरिरहेका थियौं।”
केन्द्रीय अस्पतालमा पाँच सय शैया हुनुपर्छ। तर नारायणी अस्पतालमा २ सय ५० शैया मात्र स्वीकृत छ। तैपनि करिब ४ सय शैया जसोतसो आफूहरुले चलाइरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. सिंहले बताए। जीर्ण भवन र शैया अभावको कारण दैनिक औसतमा भर्ना गर्नैपर्ने अवस्थाका २५/३० जना बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रिफर गर्न बाध्य भएको दुखेसो उनले सुनाए।
उनले भने, “अस्पतालमा सेवाहरु थपिँदै गएका छन्। बिरामीहरुको चाप बढ्दो क्रममा छ। तर पूर्वाधार थपिनुको सट्टा भएका पुराना भवनहरु जीर्ण भएर प्रयोगमा ल्याउनै नसकिने अवस्था छ। कहिलेकाहीँ त बिरामीलाई बरन्डामै राख्नुपर्ने हुन्छ। भर्ना गर्ने शैया खाली नहुँदा बिरामीलाई नचाहेर पनि अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अब ५ सय बेडको भवन बन्यो भने अस्पतालका सबै सेवा व्यवस्थित हुन्छ। बिरामीलाई मात्र नभई उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि काम गर्न धेरै सहज हुन्छ।” त्यही कारण भवन निर्माणको विवाद अदालतले छिट्टै टुंग्याएर निकास दिनुपर्ने माग राखेर आफूहरुले माघ १८ गतेदेखि दबाबमूलक आन्दोलन गरेको डा. सिंहले बताए।
