पर्सा-
नेपालमा भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सत्तासीन दलहरू विभाजित भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले पनि समर्थन नगर्ने जनाएको छ।
लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशले गरिब समुदायलाई उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राख्ने र वन फडानीलाई बढावा दिने बताएका छन्। जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अध्यादेश स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
सत्ता साझेदार दलहरूले नै अध्यादेशको विरोध गरेपछि सरकारलाई समस्या परेको छ। राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपाल निर्णायक रहेको छ। जसपा नेपालले समर्थन नगर्ने भएपछि सरकारले अन्य विकल्प खोज्न थालेको छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले जसपा नेपालको निर्णय दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अध्यादेश स्वीकृत नभए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मात्र विवादमा परेको छ।
