काठमाडौं —
खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले हेटौंडाको राप्ती नदीबाट पर्सा र बारा जिल्लामा पानी आपूर्ति गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। यसका लागि विभागले परामर्शदाताहरूबाट आशय पत्र (डेण्डर) आह्वान गरेको छ।
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको परिकल्पना र पहल अनुसार विभागले यो अध्ययन गर्न परामर्शदाताहरूलाई सूचना प्रकाशित गरी डेण्डर आह्वान गरेको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका पानी स्रोतहरूमा गम्भीर असर परेको र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा भूजलको सतह घट्दै गएको अवस्थामा, मधेश प्रदेशका पर्सा र बारा जिल्लामा लामो समयदेखि खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित रहेका बासिन्दाको समस्या समाधान गर्न यो अध्ययन गर्न लागिएको हो।
मन्त्री यादवले बताए, “राप्ती नदीबाट पर्सा र बारा जिल्लाका लागि पानी स्थानान्तरण अध्ययनले स्थानीय जलस्रोत अभावको दीर्घकालीन समाधान गरी जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।” उनले यस अध्ययनले उपयुक्त प्रविधि, लागत, वातावरणीय प्रभाव, र सम्भाव्यताका अन्य पक्षहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्ने बताए।
अध्ययनका प्रमुख उद्देश्यहरूमा पानी अभावको मूल्यांकन, बारा र पर्सा जिल्लामा हालको पानी अभावको अवस्थाको अध्ययन, र आगामी २५ वर्षको लागि खानेपानीको मागको प्रक्षेपण गरी दिगो समाधानको लागि सम्भावित जलस्रोतहरूको पहिचान गर्ने काम समावेश छ। यसका साथै राप्ती नदी र अन्य वैकल्पिक जलस्रोतहरूको गुणस्तर, उपलब्धता, र स्थायित्वको मूल्यांकन गरिनेछ।
अध्ययनले वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव, जलस्थानान्तरण र वितरण संरचनाहरूले वातावरण र समुदायमा पार्ने प्रभावको प्रारम्भिक मूल्यांकन, र लगानी तथा लागत-लाभ विश्लेषण पनि गर्नेछ। यसका साथै परियोजनाको कार्यक्षेत्र र अध्ययन प्रक्रिया अन्तर्गत हाइड्रोलोजिकल, जियोलोजिकल, र सामाजिक सर्वेक्षणहरू गरी जलस्रोतको उपयोग तथा जलस्थानान्तरण प्रणालीको प्रभावकारिता निर्धारण गरिनेछ।
हालका खानेपानी आपूर्ति प्रणालीहरू भरपर्दो नभएको र गर्मी मौसममा थप संकट देखिन थालेका कारण अन्तर-बेसिन जल स्थानान्तरण वा अन्य वैकल्पिक उपायहरू अन्वेषण गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले जनाए। उनले भने, “यस अध्ययनले भविष्यमा विस्तृत अध्ययन तथा कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नेछ।”
यो परियोजना बारा र पर्सा जिल्लाका बासिन्दाहरूको लागि दिगो खानेपानी आपूर्ति समाधानको दिशामा ठूलो कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
