जनकपुरधाम —
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सत्येशकुमार सिंहले प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अवैध रूपमा सञ्चालित नर्सिंग होम र क्लिनिकहरू विरुद्ध छापामारी अभियान चलाएका छन्। तर, यस अभियानका बीचमा उनका सहयोगीहरूले होटेलमा ‘सेटिंग’को धन्धा चलाएको आरोप लागेको छ।
प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा दर्जनौं निजी अस्पताल र नर्सिंग होम अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। मुख्यमन्त्री सिंहले छापामारी गरेपछि ४ वटा अस्पताल बन्द भएका छन्। तर, बन्द भएका अस्पतालहरूमा पनि भित्रबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यवाहीले देखाएको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार राति एम्बुलेन्स चालकको रूपमा एउटा अस्पतालका गार्डलाई फोन गरी अस्पताल सञ्चालनको विषयमा जानकारी मागेका थिए। उनले आफूलाई एम्बुलेन्स चालक बताउँदै ‘मालदार’ बिरामी लिएर आएकाले भर्ना गरिदिन आग्रह गरेका थिए। तर, गार्डले अस्पताल बन्द रहेको जानकारी दिँदै भर्ना गर्न अस्वीकार गरेका थिए। यो संवादलाई मुख्यमन्त्रीले विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेका छन्।
यस अभियानको प्रारम्भमा मुख्यमन्त्री सिंहको कार्यवाहीले व्यापक प्रशंसा बटुलेको थियो। तर, हाल उनका सहयोगीहरूले जनकपुरधामको महाबीर चोक स्थित एउटा होटेलमा मध्यराति ‘सेटिंग’ गरेको आरोप लागेको छ। यसले गर्दै मुख्यमन्त्रीको अभियान प्रति सवाल उठ्न थालेका छन्।
जनकपुरधाममा मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पतालको संख्या सीमित छ भने बिना इजाजत सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूको संख्या धेरै छ। अदालतबाट दोषी ठहर भइ कारबाहीमा परेका चिकित्सकहरूले समेत निजी अस्पतालमा प्राक्टिस गरिरहेका छन्। इजाजतका लागि मापदण्ड पूरा नगरेका सबै अस्पताल अवैध भएकाले प्रदेश सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा स्थानीयहरूले जोड दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री सिंहले अवैध क्लिनिक र नर्सिंग होममाथि गरेको कार्यवाहीले निरन्तरता नपाएको आरोप लाग्न थालेको छ। उनले नदीमा हुने अवैध उत्खनन रोक्न नदीमै पुगेको अभियान पनि हाल सेलाएको आरोप लागेको छ।
विपक्षी दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री सिंहले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि निरीक्षण गरेको आरोप लगाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मधेश प्रदेश प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले मुख्यमन्त्रीले मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई धराशायी बनाएर क्लिनिक र अस्पतालको छानबिनमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
कृषि विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी, भीसी, रजिष्ट्रारहरूले ७ महिनादेखि तलब नपाएपछि तालाबन्दी गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको र नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना समेत रोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले अवैध अस्पताल र क्लिनिक विरुद्ध गरेको अभियानले सुरुमा प्रशंसा बटुले पनि हाल यसले विवादको रूप लिँदै गएको छ। प्रदेश सरकारले यस विषयमा कडा कदम चाल्नुपर्ने माग स्थानीय नागरिकहरूले गरेका छन्।
