पर्सा-
वीरगन्ज महानगरको मुख्य सडक विस्तारका लागि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। सडकलाई प्रत्येक पट्टि २५ मिटर सम्म नतोड्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गर्दै अदालतले सडक विस्तारलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो। न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धमा बुधबार नै आदेश जारी गरेको हो।
के थियो मुद्दा?
लक्ष्मण सा रौनियार, विरेन्द्र कुमार संघई, राजकुमारी देवी तुल्स्यान, भरत प्रसाद रौनियार र सुधिर कुमार वर्णवालले गत केही समयअघि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक सुपरीवेक्षण कार्यालयलगायत विरुद्ध रिट दायर गरी मुख्य सडकको विस्तार रोक्न माग गरेका थिए। उनीहरूको दावी थियो कि सडक विस्तारले ऐतिहासिक स्थल, निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक सुविधालाई असर पार्न सक्छ। तर सर्वोच्च अदालतले यी आधारहरू खारेज गर्दै सडक विस्तारलाई न्यायोचित ठहराएको छ।
महानगरपालिकाको प्रतिक्रिया
अदालतको फैसलापछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सामाजिक सञ्जालमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखे, “वीरगञ्जबासीका लागि खुशीको खबर! मेनरोड विस्तार सम्बन्धी रिट खारेज भएकोमा सर्वोच्च अदालतलाई आभार। यसले महानगरको विकासमा गतिशीलता ल्याउनेछ। अब पूर्ण आदेश पत्रको प्रतीक्षा छ।”
यो फैसलाको के असर?
सर्वोच्चको यो निर्णयले वीरगञ्जको केन्द्रीय सडक विस्तारका काम अब अबाधित रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। यो योजना महानगरको यातायात व्यवस्था सुधार, आर्थिक गतिविधि र सहरी विकासलाई गति दिने अपेक्षा छ। तर आदेशको पूर्ण पाठ प्रकाशनपछि मात्र विस्तृत कार्यविधि स्पष्ट हुने बताइएको छ।
अगाडिको चुनौती
यद्यपि सरकारले सडक विस्तारका लागि अदालती स्वीकृति पाए पनि स्थानीय बासिन्दाहरूको सहमति, पुनर्स्थापना र योजनाको पारदर्शी कार्यान
