जनकपुरधाम-

मधेश कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. बैधनाथ महतोलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले उपकुलपतिको पदमा डा. महतोलाई कार्यरत रहने अनुमति दिँदै विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न पनि आदेश दिएको छ।

गत फागुन २७ गते मधेश प्रदेश सरकारले डा. महतो र रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरलाई बर्खास्त गरेको थियो। यो निर्णय विश्वविद्यालयका कुलपति र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको उपस्थितिमा सम्पन्न सिनेटको बैठकबाट लिइएको थियो। तर, यस निर्णयलाई विवादास्पद ठहर गर्दै डा. महतोले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले डा. महतोको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विश्वविद्यालयले नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न पनि आदेश दिएको छ। अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यसैगरी, रजिष्ट्रार श्रीभगवान ठाकुरले पनि अदालतमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

मन्त्री तिवारीको भूमिका
मधेश कृषि विश्वविद्यालयकी सहकुलपति र मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले पनि डा. महतोलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्। मन्त्री तिवारीले विश्वविद्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताउँदै यसलाई अवैधानिक ठहर गरेकी छिन्।

विश्वविद्यालयमा बढ्दो संकट
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले विश्वविद्यालयको बजेटमा भारी कटौती गरी १० लाख मात्र आवंटन गरेका छन्। यसले गर्दा विश्वविद्यालयको कामकाज ठप्प पर्न पुगेको छ। प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले झण्डै आठ महिनादेखि तलब र अन्य सुविधाबाट वञ्चित छन्। विद्यार्थीहरुको प्रवेश परीक्षा र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरु पनि रोकिएका छन्।

विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले सरकारले तिनीहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तिनीहरुले भनेका छन्, “विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण गरी यसको विकास रोकिएको छ। हामीले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनौं, जसले गर्दा हाम्रो दैनिक जीवन अस्तव्यस्त भएको छ।”

अगाडिको बाटो
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहेको संकटलाई केही समयका लागि टाढा गरेको छ। तर, विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको हक हितका लागि विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।

यस विवादको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयले मधेश कृषि विश्वविद्यालयको भविष्य तय गर्ने देखिन्छ।