काठमाडौं-
सामान्य अपराधमा व्यवसायीलाई जेल पठाउँदा आर्थिक बिस्तारमा ठूलो असर परेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उक्त आयोगले शुक्रवार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक गतिविधि रोकिने खालका कुनैपनि गतिविधि नगर्न सरकारलाई भनेको हो ।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सामान्य अपराधमा व्यवसायीलाई थुन्ने, जेल पठाउँदा उद्योगका साथै सिंगो अर्थतन्त्रमा असर परेको बताउँदै त्यसो नगर्न आोगले सुझाव दिएको बताउनु भयो । खनालकाअनुसार अर्थशास्त्रीय भाषामा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या भनेको समष्टिगत माग कमजोर भएर गएर हो । मान्छेको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएर गयो । व्यवसायीहरुले पनि लगानी गर्न खोजेनन् ।
लगानीका लागि पनि माग कमजोर भएर गयो । माग पक्ष कमजोर भएका कारण अर्थतन्त्र सुस्त भएर गयो भन्ने रहेको तर यथार्थ सबै अवस्थाको विश्लेषण गर्दा आयोगले समस्या माग पक्षबाट मात्रै नभई आपूर्ति पक्षबाट पनि रहेको देखिएको खनालले बताउनु भयो । खनालका अनुसार अहिले हाम्रो उत्पादन क्षमतामा सुधार हुन सकको छैन । त्यसमा थ्रुपै अबरोधहरु छन् । जमीन, वन, कृषि, उर्जा, पर्यटन, आईसिटी जुन आर्थिक वृद्धिदरका क्षेत्रहरु छन् त्यहाँ रहेको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र सुस्त भएको हो ।
आयोगले मागपक्षीय नीतिहरु र आपूर्ति पक्षीय नीतिहरु पनि सुधार गर्न सरकारलाई भनेको छ । सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरु अहिले पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् त्यहाँ औंल्याइएका मुद्दाहरुलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारलाई रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले भनेको छ भने विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार समितिले कर पक्षको नीतिगत र प्रशासनिक पक्ष दुवैमा सुधारका लागि दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
आयोगले अब खुल्ला दृष्टिकोण लिएर हिड्न समेत सरकारलाई भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हिसावले लाभ लिनका लागि अहिलेसम्म नगरेका कतिपय कामहरु समेत गर्न समेत भनेको छ ।
चालु खर्च बढी भएको त्यसलाई राजश्वको सीमाभित्र राख्नुपर्ने, राजश्व वचत कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, अहिले भइरहेका आयोजनाहरु यदी ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने ति सबैलाई थाँति राखेर ५ वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनामात्रै सरकारले अघि बढाउनुुपर्ने, बजेटको आकार ठूलो वा सानोमा ख्याल नगर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
खासगरी आर्थिकसँग सम्बन्धित कार्यालयहरु खारेज गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको खनालले जानकारी दिनुभयो ।
