वीरगन्ज–
वीरगन्ज महानगरपालिकाले स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि ल्याएको आम सञ्चार ऐन, २०७८ को कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही भएको पाइएको छ। महानगरले डेढ वर्षदेखि स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्रदान गरिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन अघोषित रूपमा बन्द गरेको छ। आर्थिक संकटको बहाना बनाउँदै पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई दिइने विज्ञापनमा रोक लगाइएको छ, जसले स्थानीय सञ्चार क्षेत्रलाई संकटमा धकेलेको छ।
तत्कालीन मेयर विजय कुमार सरावगीको कार्यकालमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले देशभरका स्थानीय तहमध्ये पहिलो पालिकाको रूपमा आम सञ्चार ऐन, २०७८ ल्याएर सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको थियो। उक्त ऐनअन्तर्गत लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि वार्षिक ५० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको थियो। मासिक विज्ञापन वितरण, विपदमा परेका सञ्चार माध्यमका लागि राहत कोष, पत्रकारको सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि कोष, ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन कोष, श्रमजीवी पत्रकार कल्याण कोष र पत्रकार अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कोषको व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, हाल महानगरको वेबसाइटबाट यो ऐन गायब गरिएको छ। २०७८ पुस १५ गतेको नगरसभाबाट पारित र तत्कालीन मेयर सरावगीद्वारा पुस २१ गते प्रमाणित भएको उक्त ऐन माघ महिनामा राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो। यद्यपि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अरविन्द लाल कर्णले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो ऐन वेबसाइटबाट हटाइएको छ। उनको आगमनसँगै ऐन कार्यान्वयनमा पूर्ण बन्देज लागेको स्थानीय सञ्चारकर्मीहरू बताउँछन्।
महानगरले २०७७ मा जारी गरेको छापा, अनलाइन र विद्युतीय सञ्चार माध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी कार्यविधि अझै वेबसाइटमा राखिएको छ, जबकि ऐन लागू भएपछि यो कार्यविधि २०७८ माघदेखि खारेज भइसकेको छ। महानगरले टेन्डर र सूचनाका विज्ञापन वितरणमा समेत स्थानीय संवाददातामार्फत आलोपालो प्रणाली लागू गर्न सकेको छैन। सूचना बैंक स्थापना गरी सञ्चारकर्मी र जनसमुदायलाई सूचना सहज बनाउने लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन।
निष्क्रिय सञ्चार प्रवद्र्धन समिति र कामविहीन सूचना शाखा
ऐनअनुसार गठित आम सञ्चार प्रवद्र्धन समिति लामो समयदेखि निष्क्रिय छ। महानगरको हस्तक्षेपका कारण समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको सञ्चारकर्मीहरूको गुनासो छ। महानगरको सूचना शाखा पनि कामविहीन बनेको छ। शाखाका अधिकृत हरिओम चौधरीले बजेट अभावका कारण ऐनअनुसार कुनै काम हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
भुक्तानीमा समेत ढिलासुस्ती
महानगरले गत आर्थिक वर्षको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीसमेत गरेको छैन। अघिल्लो मेयरको कार्यकालमा एक महिनाको भुक्तानी ढिलो हुँदा आलोचना गर्ने सञ्चारकर्मीहरू अहिले डेढ वर्षदेखि भुक्तानी रोकिँदा पनि मौन छन्। नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारसम्बद्ध कुनै पनि संघसंस्थाले यो विषयमा आवाज उठाएका छैनन्।
सञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर संकट
स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि उदाहरणीय मानिएको वीरगन्ज महानगरको पहल अहिले पूर्ण रूपमा ठप्प छ। ऐन कार्यान्वयन नहुँदा र विज्ञापन बन्द हुँदा सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्। पत्रकारहरूले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढेको छ भने स्थानीय सूचनाको प्रवाहमा समेत असर परेको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णमाथि ऐन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको र सञ्चार क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लागेको छ। यो विषयलाई लिएर सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजले चासो राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
