काठमाडौं–
देशभरका शिक्षकहरूले सङ्घीय राजधानीको सडक नछोडेको १९ दिन पुगिसकेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंको सडकबाट १९ दिनदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा नै सरकारको मागप्रति संवेदनशील नहुँदा शिक्षकहरू सरकारको आश्वासनमा विश्वस्त हुन सकेका छैन । सरकारले संसदको आगामी अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि उनीहरूले सडक केन्द्रित आफूहरूको आन्दोलनलाई तत्कालै रोक्ने पक्षमा छैनन् । विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि बिच्किएका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनलाई जारी गरेर मात्रै फर्किने अडानमा छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण एसइइ परीक्षाको उत्तर पुस्तिका मात्रै प्रभावित भएको छैन, नयाँ भर्ना रोकिएको छ । यही वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत अन्योलमा परेको छ । चैत ९ गतेसम्म शिक्षकहरूको आन्दोलन नरोकिए कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुगेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा दिन तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरू समेत प्रभावित बनिरहेका छन् । तर शिक्षकहरूलाई राजधानीको सडकमा भौंतारिनु पक्कै पनि रहर भने छैन । उनीहरू सरकारबाट केही सम्बोधन होला कि भन्ने आशामा छन् । तर मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सडक नछाड्ने अडान पनि उनीहरूले लिएका छन् ।
शिक्षकहरूले गत वैशाख ५ गते प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई सक्रिय हुनुहुन्छ । सरकारले वैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । वैशाख १२ देखि शुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन छाड्न आग्रह गरिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलन र उनीहरूका मागलाई हल्का रूपमा लिनु र सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीहरू झनै बिच्किन पुगेका हुन् ।
गत चैत्र २० गते देखि आन्दोलन शुरु गरेका शिक्षकहरूले चैत्र २५ गते देखि शैक्षिक सत्र ठप्प पारेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत्र २५ गते शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति हलुका टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सो बेलामा शिक्षकहरूले किन आन्दोलन चलाएको भन्ने थाहा नपाएको र जायज माग लिएर कोही आउँदाखेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले मागहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै सडकमा गएर सुत्न नपर्ने बताउनुभएको थियो । सोमवार पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनलाई उद्घाटन गर्दै शिक्षकहरू प्रति व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।
उहाँले शिक्षकहरू ऐन लिएर जाने अडानमा रहेको बताउँदै एउटा ऐन बोक्न यत्रो बिघ्न मान्छे चाहिन्छ रु भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभयो । उहाँले हामीले ऐन ल्यायौँ भन्नको लागि दुःख नगर्न समेत बताउनु भयो । उहाँ त्यतिमा मात्रै रोकिनुभएन, एसइइमा ५२ प्रतिशत फेल गराएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि तरबार चलाइएको भन्दै शिक्षकप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको यो पहिलो पटक भने होइन, उनीहरूका नयाँ माग पनि होइनन् । केबल, अघिल्लो वर्षको असोजमा १२ दिनसम्म सडक आन्दोलनपछि सरकारसँग गरिएको सहमतिको कार्यान्वयन उनीहरूले चाहेका हुन् । गत वर्षको असोज ५५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गरिएको ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही बेला प्रतिपक्षी भूमिका रहेका ओलीले शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका थिए । तर उनै ओली सरकारमा आएपनि शिक्षकका मागलाई कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रभावित भएको पढाइलाई लयमा ल्याउनु जिम्मेवारी हो । आन्दोलनकै कारण ७० लाख बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित नगर्न, नयाँ भर्ना रोकिँदा निजी विद्यालयमा अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना बाध्य नपार्न, एसइइ र १२ कक्षाको परीक्षाफलमा ढिलाइ नगराउन र कक्षा ११ को परीक्षालाई अन्योल नपार्न सरकारले यथाशिघ्र कदम चाल्नुपर्छ ।
