काठमाडौं-

जम्मू-कश्मीरको पहलगाममा भएको आतंकवादी हमलापछि भारतले पाकिस्तानसँगको सिन्धु जल सम्झौता (Indus Waters Treaty) लाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गर्ने कठोर निर्णय लिएको छ। बुधबार, २३ अप्रिल २०२५ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी (CCS) को बैठकमा यो निर्णय लिइएको हो। बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको उपस्थिति थियो।

भारतको विदेश मन्त्रालयले बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो निर्णयको जानकारी दिएको हो। विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भने, “पहलगाम आतंकवादी हमलाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै CCS ले सिन्धु जल सम्झौतालाई तत्काल प्रभावबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निलम्बन तबसम्म कायम रहनेछ, जबसम्म पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई पूर्ण र विश्वसनीय रूपमा बन्द गर्दैन।”

सिन्धु जल सम्झौता के हो?
सिन्धु जल सम्झौता सन् १९६० सेप्टेम्बर १९ मा विश्व बैंकको मध्यSTDममा भारत र पाकिस्तानबीच हस्ताक्षर भएको ऐतिहासिक जल बाँडफाँट सम्झौता हो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अय्यूब खानले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सम्झौताले भारतबाट पाकिस्तानतर्फ बग्ने छ नदीहरू – सिन्धु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास र सतलजलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ।

– पूर्वी नदीहरू (रावी, ब्यास, सतलज): यी नदीहरूको पानी भारतले पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ।
– पश्चिमी नदीहरू (सिन्धु, झेलम, चेनाब): यी नदीहरूको पानी मुख्य रूपमा पाकिस्तानलाई प्रदान गरिन्छ, तर भारतले यी नदीहरूको पानीलाई गैर-उपभोग्य प्रयोजन (Non-Consumptive Use) जस्तै जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रयोग गर्न सक्छ, जहाँ पानी पुनः नदीमा फर्किन्छ।

पाकिस्तानमा कस्तो असर पर्छ?
यो सम्झौता निलम्बन भएपछि पाकिस्तानको पानी आपूर्तिमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। सिन्धु जल सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानले सिन्धु नदी प्रणालीको करिब ८०% पानी प्राप्त गर्छ, जुन उसको कृषि, पिउने पानी र अन्य आधारभूत आवश्यकताका लागि अत्यावश्यक छ। पश्चिमी नदीहरूको पानीको प्रवाहमा कुनै पनि अवरोधले पाकिस्तानको कृषि क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ, जुन देशको अर्थतन्त्रको २३% योगदान गर्छ र ६८% ग्रामीण जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्छ।

पाकिस्तानले पहिलेदेखि नै पानीको संकटको सामना गरिरहेको छ। देशका प्रमुख बाँधहरू, मंगला र तरबेलाले जम्मा १४.४ मिलियन एकर-फीट (MAF) पानी भण्डारण गर्न सक्छन्, जुन सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानको वार्षिक पानीको हिस्साको १०% मात्र हो। पानीको आपूर्तिमा कमीले फसलको उत्पादन घट्न सक्छ, खाद्य असुरक्षा बढ्न सक्छ र आर्थिक अस्थिरता निम्तिन सक्छ, विशेषगरी पञ्जाब र सिन्ध प्रान्तहरूमा।

भारतको रणनीति र अन्य निर्णयहरू
विदेश सचिव मिस्रीले यो कदम पहलगाम हमलाको सीमापार आतंकवादसँग जोडिएको रहेको बताए। उनले भने, “यो हमला जम्मू-कश्मीरमा सफल चुनाव र आर्थिक विकासको प्रगतिलाई बाधा पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिएको थियो।” भारतले यो निर्णयलाई आतंकवादविरुद्ध कडा सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सिन्धु जल सम्झौता निलम्बनसँगै भारतले अन्य कठोर कदमहरू पनि चालेको छ:
-अटारी-वाघा सीमा बन्द: यो सीमा तत्काल प्रभावबाट बन्द गरिएको छ।
-पाकिस्तानी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध: SAARC भिसा छुट योजनाअन्तर्गत पाकिस्तानी नागरिकलाई भारत प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।
-कूटनीतिक कारबाही: नयाँ दिल्लीस्थित पाकिस्तानी उच्चायोगका सैन्य सल्लाहकारहरूलाई एक हप्ताभित्र देश छोड्न आदेश दिइएको छ। भारतले इस्लामाबादस्थित आफ्ना सैन्य सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने भएको छ।

कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव
सिन्धु जल सम्झौतामा एकपक्षीय रूपमा बन्द गर्ने प्रावधान छैन, र यसको संशोधन दुवै देशको सहमतिमा मात्र सम्भव छ। पाकिस्तानले विश्व बैंकको मध्यस्थता वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो मुद्दा उठाउन सक्छ, तर भारतले यो निलम्बनलाई अस्थायी कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। भारतले यो पनि तर्क गरेको छ कि शान्तिकालीन सम्झौताको लाभ आतंकवादलाई समर्थन गर्ने देशले प्राप्त गर्न सक्दैन।

भारतको यो निर्णयले भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा ठूलो तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ। पाकिस्तानका लागि यो कदमले पानीको संकट, खाद्य असुरक्षा र आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यद्यपि, भारतले तत्काल पानीको प्रवाह रोक्न आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकोले यसको प्रभाव केही वर्षसम्म पूर्ण रूपमा देखिन नसक्छ। तथापि, यो कदमले पाकिस्तानलाई आतंकवादविरुद्ध कडा कदम चाल्न दबाब दिने भारतको रणनीतिक उद्देश्यलाई प्रष्ट पार्छ।