काठमाडौं–
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका वरिष्ठ अधिकारीहरुविरुद्ध ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। मुद्दामा मन्त्रालयका सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, प्रयोगशालाका निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रसहित १५ जना कर्मचारी र निजी कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
उपकरण खरिदमा ठूलो अनियमितता
आयोगले २०७९/८० मा मधेश प्रदेशका ७२ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरिएको उपकरण खरिदमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र वित्तीय नियम उल्लंघन, म्याद गुज्रिएका सामग्री प्रयोग, आवश्यकताभन्दा बढी क्षमताका उपकरण खरिद जस्ता आरोप छन्।
मिलेमतो र गैरकानुनी लाभ
आयोगका अनुसार, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितले आफ्नी पत्नी, ससुरा र दाइ सञ्चालक रहेका कम्पनीहरु (कस्तूरी ट्रेड लिंक, मेडी सोलुसन इन्टरनेसनल, लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल) मार्फत दररेट तयार गरी लागत अनुमानमा मनोमानी गरेको पाइएको छ। बोलपत्र आह्वानअघि नै २०७९ वैशाख २९ मा ६४ अटो केमेस्ट्री एनालाइजर उपकरण अर्डर गरी असार २० मा नेपाल भित्र्याइएको र सोही उपकरण प्रयोगशालालाई दिएको प्रमाण भेटिएको छ।
कानुनी कारबाहीको माग
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुलको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले अनियमिततामा संलग्न कर्मचारी र कम्पनी सञ्चालकहरुलाई कडा कारबाही हुने बताए।
यो मुद्दाले मधेश प्रदेशको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहीताको आवश्यकता उजागर गरेको छ।
