२०८२ मंसिर ५ गते, शुक्रबार ११:३८

मधेश प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि तीव्र असन्तुष्टि, सांसदहरूले राखे संशोधन प्रस्ताव

मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संशोधन प्रस्तावहरू पेश गरेका छन् ।

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड
  •  तीव्र असन्तुष्टि र संशोधन प्रस्ताव: सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई नारामुखी, अस्पष्ट र जनसम्वेदनशून्य भन्दै व्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् र संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
  •  विभिन्न क्षेत्रको ध्यानाकर्षण: सांसदहरूले मधेश आन्दोलनको उल्लेख, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, धार्मिक स्थल, गुठी समस्या, र श्रमिक सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
  • कार्यान्वयन र स्पष्टता अभावको आलोचना: नीति कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना नहुनु, जनजीवनसँग नजोडिनु र संवेदनशील विषयहरू समेटिन नसकेको भन्दै सरकारलाई सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।

 

जनकपुरधाम-

मधेश प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सोमबारदेखि सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संशोधन प्रस्तावहरू पेश गरेका छन् । अधिकांश सांसदले नीतिलाई ‘नारामुखी’, ‘अस्पष्ट’ र ‘संवेदनशीलताको अभाव’ भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामअशिष यादवले मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलनको उल्लेख नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै पूर्वाधार प्रतिष्ठानको सहयोगलाई निरन्तरता दिई थप सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद माला कर्णले नीतिलाई ‘नाराको पुलिन्दा’ भन्दै कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नभएको र माता जानकीको स्थललाई वैवाहिक स्थलमा मात्र सीमित गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । उनले प्रहरी ऐन र धार्मिक-ऐतिहासिक महत्व समेट्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद किरण कुमारीले नीति जनजीवनसँग नजोडिएको भन्दै राजविराजको फोहोर र अस्वस्थ वातावरणप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद संजय कुमार यादवले मधेश जनविद्रोहको ऐतिहासिकता, विशेषज्ञ अस्पताल, नमुना विद्यालय, प्रादेशिक गल्र्स कलेज, दलित र मुस्लिम समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम र लगानी सम्मेलनको प्रस्ताव गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद लखन दासले सामुदायिक विद्यालयको कमजोर अवस्था र शिक्षामा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको स्पष्ट योजना नभएको बताए । सांसद कुमारकान्त झाले गुठी जग्गा कब्जा र माध्यमिक परिक्रमा व्यवस्थापनको मुद्दा उठाए । सांसद चन्दन कुमारले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र श्रमिकको यातायात, रोजगारी र सुरक्षाका लागि छुट्टै जलवायु नीति बनाउन सुझाए ।

प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल मंगलबार पनि जारी रहने छ ।

पोडकास्ट सुन्नुहोस