महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आयोजित यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

काठमाडौं-

नेपालमा ८६,८०९ यौन श्रमिक रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आयोजित यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । यौन श्रमलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने र यसलाई अपराधीकरण गर्ने वर्तमान कानुनमा सुधारको आवश्यकता रहेको कार्यक्रममा जोड दिइयो ।

छलफलमा यौन श्रम र मानव बेचबिखन फरक विषय भएको स्पष्ट पार्दै अनुसन्धानकर्ता दिदीक्षा सिंहले यौन श्रमिकको अधिकारलाई मानव अधिकारसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । उनले भनेकी छन्, “वर्तमान कानुनले यौन श्रमलाई अपराधीकरण गरेको छ, जसले हिंसा र शोषणलाई बढावा दिएको छ । यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न, पुनःस्थापना चाहनेका लागि विकल्प दिन र नोरडिक मोडलजस्तो कानुनी व्यवस्था अपनाउन जरुरी छ ।” नोरडिक मोडलले यौन सेवाको खरिदलाई अपराधीकरण गर्ने, तर बिक्रीलाई गैरअपराधीकरण गर्ने व्यवस्था गर्छ, जसले यौन श्रमिकको संरक्षणमा जोड दिन्छ ।

अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मूल संहिताको धारा ११९ र १२० को संशोधनले यौन श्रमलाई गैरअपराधीकरण गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, “यी धाराले यौन श्रमलाई अपराधको दायरामा राख्छ, जसले यौन र एचआइभी सङ्क्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ ।” सासा नेपालका अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले यौन श्रमिकले रेडलाइट एरिया वा नोरडिक मोडल नभई आफ्नो श्रमलाई मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिन माग गरेको बताए । “प्रहरीले अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर यौन श्रमिकलाई दुख दिने काम बन्द हुनुपर्छ,” उनले थपे ।

कार्यक्रममा यौन श्रमिकको जीविकोपार्जन सहज बनाउन र कानुनी मान्यता प्रदान गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइयो । संशोधित विधेयकले यौन श्रमिकको अधिकार सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई हिंसामुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने वक्ताहरूको भनाइ थियो । यौन श्रमिकको सम्मान र सुरक्षित जीवनको प्रत्याभूति गर्न सरकार, नागरिक समाज र समुदायको सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।