वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सरकारको प्रस्तावित नीतिले राष्ट्रिय औषधि उद्योगहरू सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिए। उनले सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि गठन गरेको समितिमा औषधि व्यवसायी र उत्पादकहरूलाई समावेश नगरिएकोमा आपत्ति जनाए। “एकलौटी रूपमा गठन भएको समितिले अव्यावहारिक प्रतिवेदन बुझाएको छ,” गौतमले भने।

वीरगन्ज–

औषधि व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याउन लागेको औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी अव्यावहारिक नीतिको विरोधमा मुखमा कालो पट्टी बाँधेर औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालयको गेट अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिएका छन्।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सरकारको प्रस्तावित नीतिले राष्ट्रिय औषधि उद्योगहरू सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिए। उनले सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारणका लागि गठन गरेको समितिमा औषधि व्यवसायी र उत्पादकहरूलाई समावेश नगरिएकोमा आपत्ति जनाए। “एकलौटी रूपमा गठन भएको समितिले अव्यावहारिक प्रतिवेदन बुझाएको छ,” गौतमले भने। उनले यो नीति लागू भएमा औषधिको अभाव हुने र उद्योगहरू बन्द हुने खतरा रहेको बताए। साथै, उनले सरकारले श्रमिक, विद्यार्थी र अब उद्योगपति तथा व्यापारीहरूलाई समेत विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरू मात्र देशमा बाँकी रहने आशंका व्यक्त गरे।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभात रुंगटाले २०७५ सालको ऐन कार्यान्वयन नगरी, सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरेर एकपक्षीय रूपमा नीति ल्याउन खोजिएकोमा विरोध जनाए। “यो नीतिले औषधि आयात र उत्पादन दुवै प्रभावित हुनेछ,” उनले भने।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्वराज गौतमले औषधि व्यवस्था विभागका डाइरेक्टरले “होलसेल, थोक बिक्रेता र खुद्रा औषधि व्यवसायी आवश्यक छैन” भन्ने टिप्पणी गरेको भन्दै यस्ता नीति र टिप्पणीको विरोधमा धर्ना आयोजना गरिएको स्पष्ट पारे।

धर्नामा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल नीति परिवर्तन गरी औषधि उद्योग र व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। माग पूरा नभए कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।