निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महामन्त्रीमा डा. मुकुल ढकाल नै कायम रहेको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार, २० चैत २०८० यता रास्वपाको कुनै विवरण अद्यावधिक भएको छैन, र त्यतिबेलाको अभिलेखमा ढकाल महामन्त्रीको रूपमा छन्।

आयोगको पत्र र ढकालको निवेदन

रास्वपाबाट कारबाहीमा परेका डा. मुकुल ढकालले गत बुधबार निर्वाचन आयोगमा पार्टीको अभिलेख अद्यावधिक भएको/नभएकोबारे सूचना माग्दै निवेदन दिएका थिए। जवाफमा, आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाकी शाखा अधिकृत उशा गजमेरले ढकालको नाममा पत्र लेख्दै २० चैत २०८० पछिको विवरण अद्यावधिक नभएको उल्लेख गरिन्। आयोगको अभिलेखमा ढकाल अझै महामन्त्री र प्रवक्ता रहेको पुष्टि भएको छ।

रास्वपाको विधान संशोधन र हेरफेर

२० चैत २०८० मा आयोगले रास्वपाको विधानको दोस्रो संशोधन अभिलेखीकरण गरेको थियो। त्यसबेला रास्वपाको नेतृत्वमा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल, दोस्रो उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र महामन्त्रीमा डा. मुकुल ढकाल थिए। उक्त संशोधनमा तीन सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष र तीन प्रवक्ता थपिएका थिए। तर, त्यसयता कुनै विवरण अद्यावधिक भएको छैन।

ढकालको सक्रियता

आयोगको पत्रबाट उत्साहित ढकालले शुक्रबार कार्यबाहक सभापति डोल प्रसाद अर्याल र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई सम्बोधन गर्दै छलफलका लागि समय मागेका छन्। उनले सभापति रवि लामिछाने थुनामा रहेको अवस्थामा पार्टीको नेतृत्व र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने जिम्मेवारी आफूमा रहेको दाबी गरेका छन्। पत्रमा उनले उपसभापतिको हैसियतमा छलफलको समय तोक्न माग गरेका छन्।

रास्वपाको कारबाही र विवाद

गत वर्ष ढकालले देशव्यापी स्थलगत भ्रमणपछि प्रतिवेदन बुझाएपछि सभापति लामिछानेसहित संस्थापन पक्ष उनीसँग रुष्ट भएको थियो। २५ असार २०८१ मा रास्वपाको केन्द्रीय समितिले ढकाललाई महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन पार्टीका अन्य पदाधिकारीको हेरफेर पनि भएको थियो। तर, प्रक्रियागत त्रुटिका कारण निर्वाचन आयोगले उक्त निर्णय अद्यावधिक गरेको छैन।

रास्वपाको अडान

रास्वपाको संस्थापन पक्षले आयोगको पछिल्लो विवरणलाई स्वीकार गर्न तयार छैन। उनीहरूले प्रक्रियागत त्रुटि सच्याएर कारबाहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने बताएका छन्। प्रवक्ता मनिष झाले आन्तरिक छलफलपछि मात्रै औपचारिक प्रतिक्रिया दिने उल्लेख गरे।

निर्वाचन आयोगको पत्रले रास्वपाभित्र नयाँ तरंग ल्याएको छ। ढकालले आफूलाई महामन्त्रीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्न खोजे पनि पार्टीको संस्थापन पक्षले कारबाहीको निर्णयलाई मान्यता दिने प्रयास जारी राखेको छ। रास्वपाको तेस्रो वार्षिकोत्सव नजिकिँदै गर्दा यो विवादले पार्टीको आन्तरिक गतिशीलतामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।