२०८२ असार १६ गते, सोमबार १९:४७

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामुदायिक तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै रिफरको व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएको हो ।

♠  समाचार सारांश
  • रिफर सिस्टम हटाइयो: स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०८२ साउन १ देखि सामुदायिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गर्दा रिफर लिन नपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ, जसअनुसार प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सीमित नरहने भएको छ।
  • कानुनी आधार र कार्यान्वयन: स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ को संशोधनअनुसार यो निर्णय गरिएको हो, जसलाई बोर्डले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्रमार्फत जानकारी दिएको छ।
  • स्वास्थ्य बीमा सुधार: मन्त्री प्रदीप पौडेलको पहलमा गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रको सुझावअनुसार रिफर सिस्टम हटाइएको हो, साथै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास र रिचार्ज कार्डको करबाट कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

काठमाडौं –

साउन १ देखि स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गर्दा रिफर लिन नपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामुदायिक तथा निजी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई परिपत्र गर्दै रिफरको व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएको हो ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) को दफा ९ को उपदफा (६) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) को नियम २ को खण्ड (५) ले प्रथम सेवा बिन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरेको थियो ।

बोर्डकाअनुसार  प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा नराख्ने निर्णय भएकाले २०८२ श्रावण १ गतेबाट रिफरको सिस्टम हटाइएको छ ।
बोर्डले सबै स्वास्थ्य संस्थालाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ– उपरोक्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) को दफा ९ को उपदफा (५) तथा नियमावली, २०७५ को (प्रथम संशोधन) को नियम २ को खण्ड (५) ले प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने व्यवस्था गरेकाले मिति २०८२ श्रावन १ गतेबाट उक्त संस्था प्रथम सेवा विन्दुको रुपमा नरहने व्यहोरा निर्णयानुसार (कार्यकारी निर्देशकस्तर) अनुरोध छ ।

प्रदिप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएदेखि नै स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि उहाँले पहल गर्दै आउनु भएको छ । खासगरी उहाँकै अग्रसरतामा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको थियो । सोही संयन्त्रले दिएको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य बीमामा रिर्फरको सिस्टम हटाइएको छ ।

पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संकटमा रहेको औल्याउँदै बुढिगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

neelambads

पोडकास्ट सुन्नुहोस